मी जेव्हा जेव्हा पुण्याला जाते तेव्हा तेव्हा मला रीक्षाचा वापर करावाच लागतो. कारण पुण्यात बंगलोर किंवा मुंबई सारखी लोकल ट्रान्सपोर्ट सेवा नाही. आता पुणे स्टेशन ते आमचं घर हे अंतर गेली अनेक वर्षे किलोमीटर मध्ये एकसारखंच आहे. किंबहुना आता मार्केट यार्ड कडून पुणे स्टेशनकडे रस्ता अतिक्रमणं हटवून मोकळा आणि मोठा केल्याने लागणारा वेळ पूर्वीच्या तुलनेत पाच मिनीटांनी कमी झाला आहे. पण दरवेळी रीक्षाच्या मीटर मध्ये याच किलोमीटरचं प्रमाण नेहमी वाढतं असतं. रेल्वे स्टेशनमधुन बाहेर आलेला प्रत्येक माणूस हा पुण्यात पहिल्यांदाच पाऊल ठेवतो आहे अशाच थाटात पुण्यातील रीक्षावाले वागत असतात. एकतर पहिल्यांदा मीटरप्रमाणे जायला कोणी तयार नसतं. डायरेक्ट ९० रूपये मागून मोकळे होतात. मीटरप्रमाणे (अगदी भाडेवाढ गृहीत धरली तरी) ३६ रूपयाच्या वर भाडं होत नाही. मग एखादा मीटरप्रमाणे जायला तयार झालाच तर माझ्या बरोबर अश्वमित्रला (गोर्या फॉरीनरला) बघुन आम्ही रीक्षात बसतानाच मीटरचा कान चार-पाच वेळा पिळून मीटर फास्ट करून ठेवतात. मला अजुनही हे मीटरचा कान पीळण्यामागचं गौडबंगाल समजलेलं नाहीये. मी तर सरळ एकदा रीक्षावाल्यांना म्हणाले की आहो तुमचा मीटर फास्ट आहे. रीक्षाच्या भाड्यांमध्ये जरी वाध होत असली तरी आमच्या घरापासूनचं स्टेशनचं अंतर गेली अनेक वर्षे बदलेलं नाहीये. त्यामुळे मीटर मध्ये येणारे किलोमीटर रीडींग तर सारखंच असायला हवं. तरी त्या रीक्षावाल्याने मान्य केलं नाही. मग एकदा मी एका रीक्षावाल्याला पोलीस चौकी जवळ आल्यावर म्हंटलं, "चला आपण रीक्षा पोलीस चौकीत नेऊयात. तुमच्या रीक्षाचा मीटर फास्ट आहे." झालं रीक्षावाला एकदम नरमाईत, "कशाला ताई? तुमच्या हिशोबाने किती होतात ते सांगा. मग माझ्या मीटरप्रमाणे कीती होतात ते बघु आणि मग ठरवू किती पैसे घ्यायचे ते." आता इतरांना प्रश्न पडला असेल की जर रीक्षाच्या अशा भानगडी आहेत हे माहीती आहे तर रीक्षाने जायचं कशाला? पण पुण्यात पीएमपीच्या बसेसची सेवा भयंकर या कॅटेगरीत मोडणारी आहे. बस अतिशय जुन्या, अस्वच्छ, प्रवाशांना बसायलाच जेमतेम जागा तर त्यात परगावहून आलेल्या लोकांना सामान ठेवायला स्वतंत्र अशी जागेची सोय नाही, बसची असलेली कमी संख्या, कमी वारंवारीता त्यामुळे प्रत्येक रूटवर प्रचंड गर्दी. यासगळ्यातच लांबचा प्रवास करून आलेल्या व्यक्तींना कधी एकदा पटकन घरी पोहोचतोय असं होतं म्हणून सद्य स्थितीत बस घेणं शक्यच नाहीये.
पुण्यात एकूणच शासनकर्ते, पीएमपीएम वाले आणि रीक्षावाले यांची इतकी छान भट्टी जमली आहे. शासनाने दर पंधरा दिवसांनी पेट्रोल दरात आडीच ते तीन रूपयांनी वाढ करायची. त्यामुळे सगळेच भाव गगनाला भिडतात. कारण पेट्रोल-डिझेल शिवाय साधा भाजीपाला सुद्धा वाहून आणला जात नाही. मग याच महागाईच्या नावाखाली पेट्रोल दरवाढ झाली की पुण्यातील रीक्षावाले बेसीक फेअर वाढवण्याची मागणी करतात. बरं या रीक्षावाल्यांमध्ये प्रामाणिकपणा फारच कमी आढळतो. भाडेवाढ करतानाच इलेक्ट्रॉनीक मीटर बसवण्याची सक्ती केली आहे पण इलेक्ट्रॉनीक मीटर या लोकांना बसवायचा नसतो. पुणे स्टेशनला एशीयाड बस स्टॅंड्च्या बाहेर प्रीपेड रीक्षाचा एकच काऊंटर आहे आणि बहुतांशवेळा तो बंदच असतो. ९०% रीक्षावाले भाडे दर्शवणारं कार्ड दाखवत नाहीत. मनाला येईल ती रक्कम झालेलं भाडं म्हणून सांगतात. मग आपण कार्ड बघायला मागीतलं की ४-५ रूपयाचा फरक दिसतोच. एकदा तर पुण्यात रीक्षाचं बेसीक भाडं वाढून पुन्हा कमी झालं होतं. तर हे रीक्षावाले स्वत:च्या सोयीप्रमाणे आधीचं भाडेवाढ असलेलं कार्ड दाखवून पैसे घ्यायचे. नेहमी पुण्यात रीक्षाने प्रवास करणार्याला हा फरक समजू शकतो पण दर काही महिन्यांनी येणार्याला हा फरक समजत नाही. पुण्यातील ९०% रीक्षाचालक प्रचंड उद्धट आहेत. खरंतर रीक्षा चालवण्यासाठी म्हणून तुम्ही रस्त्यावर आणलीत की कितीही अंतरा पर्यंतचं भाडं असू देत (जवळ किंवा लांब) रीक्षावाल्यांनी प्रवाशाला नाही म्हणायचं नाही असा कायदाच आहे. पुण्यातील रीक्षावाले हमखास हा नीयम धाब्यावर बसवतात. संपूर्ण देशात पुण्यातील पेट्रोलचे दर हे सर्वात जास्त आहेत.
पुण्यात दुचाकींची संख्या सर्वाधिक असण्यालागचं कारणही हेच आहे. ज्यांच्याकडे चारचाकी आहे अशांना प्रत्येक ठीकाणी चारचाकी घेऊन जाणं शक्य नसतं. पुण्यातील रस्ते हे पादचार्यांना आजीबात अनुकुल नाहीत. पदपथांवर एकतर पथारी पसरून विक्रेत्यांनी अतिक्रमण केलेलं असतं नाहीतर दुचाकीस्वार दुचाकी चालवताना आढळतात. पुण्यात म्हणे दोन वर्षांपूर्वी कुठलेतरी गेम्स झाले त्यावेळी प्रचंड खर्च करून पुण्याचा चेहरा मोहरा बदलण्याचा प्रयत्न केला होता. बीआरटी प्रकरण तर औरच आहे. बीआरटी असलेल्या कोणत्याही रस्त्यावर आपण गेलो तर प्रचंड विनोदी चित्र पहायला मिळतं. सायकल ट्रॅक मध्ये चारचाकी गाड्यांनी पार्कींग केलेलं असतं. सायकल्स्वार स्वत:ची सायकल आणि जीव दोन्ही सांभाळत दुचाकी आणि चारचाकी यांच्या ताफ्यातून वाट काढत असतात. दुचाकीस्वार पदपथांवरून दुचाकी चालवत असतात. बीआरटी मार्गावरून केवळ पीएमपी आणि बीआरटीच्याच बस न धावता इतर वाहने सुद्धा धावत असतात. यासगळ्या वाहत्या रस्त्यांवर रस्ता क्रॉसकरणे म्हणजे एक मोठं दिव्यच आहे.
म्हणजे एकूणच पुण्याच्या सर्व पायाभूत सुविधांचा शक्यतेवढा बट्याबोळ करून ठेवून "पुणं तिथं काय उणं" च्या ऐवजी "पुणं तिथं सगळंच उणं" अशी उक्ती प्रचलीत करण्याचा प्रघात चालू झाला आहे.
पुण्याची अशी स्थिती का आहे याचा जर आपण विचार केला तर लक्षात येईल की पुण्यात अतिशय अयोग्य आणि कमकुवत राजकीय प्रतिनीधी आहेत. अयोग्य याअर्थी की ते पुण्याच्या विकासाचा, पुण्यातील नागरीकांचा विचार करत नाहीत आणि कमकुवत याअर्थी की भ्रष्ट राजकारण्यांना खाली खेचण्याची ताकद अस्लेल्या नेतृत्त्वाचा सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये अभाव. पुण्यात कॉंग्रेस सोडलं तर इतर राजकीय पक्षांमध्ये नेतृत्त्वाचा अभाव आहे. कॉंग्रेसचे नेतृत्त्व म्हणजे गेली बरीच वर्षे निवडुन येणारे भ्रष्ट खासदार आणि राष्ट्रकुल सकट क्रिडा क्षेत्रातील इतर घोटाळ्यांचे सर्वेसर्वा सुरेश कलमाडी. इतका भ्रष्टाचार करूनही ही व्यक्ती पुण्यातून निवडुन येण्यामागे पुण्यातील निष्क्रीय राजकीय पक्षांचे लोक तसेच पुण्यातील मतदान न करणारे, स्वत:च्याच आयुष्यात मशगुल असलेले मध्यमवर्गीय-उच्चमध्यमवर्गीय लोक जबाबदार आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांत तसेच प्रशासकीय अधिकार्यांत भविष्यवेध आणि नियोजन याचा प्रचंड अभाव आहे. एक रस्ता महापालीकेने नविन बनवला असेल तर तीसर्याच दिवशी ड्रेनेज लाईन साठी म्हणून किंवा टेलीफोन लाईनच्या दुरूस्तीसाठी म्हणून नविन तयार केलेला रस्ता खणला जातो. रस्ता खणण्याचं या लोकांना माहीती. मग नंतर तो नीट एकसारखा करून दुरूस्त करणं म्हणजे काय असतं ते ह्या लोकांना आजतागायत माहीती नाही. पुण्यात आज कोणत्याही पक्षाकडे असं नेतृत्त्व नाहीये की ज्या व्यक्तीकडे, त्या व्यक्तीच्या चारीएत्र्याकडे तसेच काम करण्याच्या क्षमतेकडे बघुन लोक त्यांना मतदान करतील. कॉंग्रे-राष्ट्रवादी केवळ भ्रष्टाचार आणि गुंडगीरीच्या बळावर सत्तेत येत आहेत. शिवसेना आणि मनसे एकमेकांच्या लाथाळ्यात आणि एकमेकांना शह-काटशह देण्यात गुंतलेले आहेत. भाजपामध्ये राष्ट्रीयस्तरावर नेत्यांमध्ये चालू असलेल्या वादामुळे स्थानीक नेतृत्त्व निवड आणि क्षमता वाढ याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. मग आगामी लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी जरी पंतप्रधान पदाचे उमेद्वार म्हणून प्रोजेक्ट केले तरी काहीही उपयोग होणार नाही. एक व्यक्ती निस्पृह असून चालत नाही. त्या व्यक्तीच्या आजूबाजूचे लोकही त्या व्यक्तीला साथ देणारे लागतात. गुजरात मध्ये नरेंद्र मोदींनी जो करीष्मा करून दाखवला आहे तो इतर ठीकाणी दाखवणं खरंच शक्य आहे.......सध्याच्या स्थितीमध्ये?
पुण्यात एकूणच शासनकर्ते, पीएमपीएम वाले आणि रीक्षावाले यांची इतकी छान भट्टी जमली आहे. शासनाने दर पंधरा दिवसांनी पेट्रोल दरात आडीच ते तीन रूपयांनी वाढ करायची. त्यामुळे सगळेच भाव गगनाला भिडतात. कारण पेट्रोल-डिझेल शिवाय साधा भाजीपाला सुद्धा वाहून आणला जात नाही. मग याच महागाईच्या नावाखाली पेट्रोल दरवाढ झाली की पुण्यातील रीक्षावाले बेसीक फेअर वाढवण्याची मागणी करतात. बरं या रीक्षावाल्यांमध्ये प्रामाणिकपणा फारच कमी आढळतो. भाडेवाढ करतानाच इलेक्ट्रॉनीक मीटर बसवण्याची सक्ती केली आहे पण इलेक्ट्रॉनीक मीटर या लोकांना बसवायचा नसतो. पुणे स्टेशनला एशीयाड बस स्टॅंड्च्या बाहेर प्रीपेड रीक्षाचा एकच काऊंटर आहे आणि बहुतांशवेळा तो बंदच असतो. ९०% रीक्षावाले भाडे दर्शवणारं कार्ड दाखवत नाहीत. मनाला येईल ती रक्कम झालेलं भाडं म्हणून सांगतात. मग आपण कार्ड बघायला मागीतलं की ४-५ रूपयाचा फरक दिसतोच. एकदा तर पुण्यात रीक्षाचं बेसीक भाडं वाढून पुन्हा कमी झालं होतं. तर हे रीक्षावाले स्वत:च्या सोयीप्रमाणे आधीचं भाडेवाढ असलेलं कार्ड दाखवून पैसे घ्यायचे. नेहमी पुण्यात रीक्षाने प्रवास करणार्याला हा फरक समजू शकतो पण दर काही महिन्यांनी येणार्याला हा फरक समजत नाही. पुण्यातील ९०% रीक्षाचालक प्रचंड उद्धट आहेत. खरंतर रीक्षा चालवण्यासाठी म्हणून तुम्ही रस्त्यावर आणलीत की कितीही अंतरा पर्यंतचं भाडं असू देत (जवळ किंवा लांब) रीक्षावाल्यांनी प्रवाशाला नाही म्हणायचं नाही असा कायदाच आहे. पुण्यातील रीक्षावाले हमखास हा नीयम धाब्यावर बसवतात. संपूर्ण देशात पुण्यातील पेट्रोलचे दर हे सर्वात जास्त आहेत.
पुण्यात दुचाकींची संख्या सर्वाधिक असण्यालागचं कारणही हेच आहे. ज्यांच्याकडे चारचाकी आहे अशांना प्रत्येक ठीकाणी चारचाकी घेऊन जाणं शक्य नसतं. पुण्यातील रस्ते हे पादचार्यांना आजीबात अनुकुल नाहीत. पदपथांवर एकतर पथारी पसरून विक्रेत्यांनी अतिक्रमण केलेलं असतं नाहीतर दुचाकीस्वार दुचाकी चालवताना आढळतात. पुण्यात म्हणे दोन वर्षांपूर्वी कुठलेतरी गेम्स झाले त्यावेळी प्रचंड खर्च करून पुण्याचा चेहरा मोहरा बदलण्याचा प्रयत्न केला होता. बीआरटी प्रकरण तर औरच आहे. बीआरटी असलेल्या कोणत्याही रस्त्यावर आपण गेलो तर प्रचंड विनोदी चित्र पहायला मिळतं. सायकल ट्रॅक मध्ये चारचाकी गाड्यांनी पार्कींग केलेलं असतं. सायकल्स्वार स्वत:ची सायकल आणि जीव दोन्ही सांभाळत दुचाकी आणि चारचाकी यांच्या ताफ्यातून वाट काढत असतात. दुचाकीस्वार पदपथांवरून दुचाकी चालवत असतात. बीआरटी मार्गावरून केवळ पीएमपी आणि बीआरटीच्याच बस न धावता इतर वाहने सुद्धा धावत असतात. यासगळ्या वाहत्या रस्त्यांवर रस्ता क्रॉसकरणे म्हणजे एक मोठं दिव्यच आहे.
म्हणजे एकूणच पुण्याच्या सर्व पायाभूत सुविधांचा शक्यतेवढा बट्याबोळ करून ठेवून "पुणं तिथं काय उणं" च्या ऐवजी "पुणं तिथं सगळंच उणं" अशी उक्ती प्रचलीत करण्याचा प्रघात चालू झाला आहे.
पुण्याची अशी स्थिती का आहे याचा जर आपण विचार केला तर लक्षात येईल की पुण्यात अतिशय अयोग्य आणि कमकुवत राजकीय प्रतिनीधी आहेत. अयोग्य याअर्थी की ते पुण्याच्या विकासाचा, पुण्यातील नागरीकांचा विचार करत नाहीत आणि कमकुवत याअर्थी की भ्रष्ट राजकारण्यांना खाली खेचण्याची ताकद अस्लेल्या नेतृत्त्वाचा सर्वच राजकीय पक्षांमध्ये अभाव. पुण्यात कॉंग्रेस सोडलं तर इतर राजकीय पक्षांमध्ये नेतृत्त्वाचा अभाव आहे. कॉंग्रेसचे नेतृत्त्व म्हणजे गेली बरीच वर्षे निवडुन येणारे भ्रष्ट खासदार आणि राष्ट्रकुल सकट क्रिडा क्षेत्रातील इतर घोटाळ्यांचे सर्वेसर्वा सुरेश कलमाडी. इतका भ्रष्टाचार करूनही ही व्यक्ती पुण्यातून निवडुन येण्यामागे पुण्यातील निष्क्रीय राजकीय पक्षांचे लोक तसेच पुण्यातील मतदान न करणारे, स्वत:च्याच आयुष्यात मशगुल असलेले मध्यमवर्गीय-उच्चमध्यमवर्गीय लोक जबाबदार आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांत तसेच प्रशासकीय अधिकार्यांत भविष्यवेध आणि नियोजन याचा प्रचंड अभाव आहे. एक रस्ता महापालीकेने नविन बनवला असेल तर तीसर्याच दिवशी ड्रेनेज लाईन साठी म्हणून किंवा टेलीफोन लाईनच्या दुरूस्तीसाठी म्हणून नविन तयार केलेला रस्ता खणला जातो. रस्ता खणण्याचं या लोकांना माहीती. मग नंतर तो नीट एकसारखा करून दुरूस्त करणं म्हणजे काय असतं ते ह्या लोकांना आजतागायत माहीती नाही. पुण्यात आज कोणत्याही पक्षाकडे असं नेतृत्त्व नाहीये की ज्या व्यक्तीकडे, त्या व्यक्तीच्या चारीएत्र्याकडे तसेच काम करण्याच्या क्षमतेकडे बघुन लोक त्यांना मतदान करतील. कॉंग्रे-राष्ट्रवादी केवळ भ्रष्टाचार आणि गुंडगीरीच्या बळावर सत्तेत येत आहेत. शिवसेना आणि मनसे एकमेकांच्या लाथाळ्यात आणि एकमेकांना शह-काटशह देण्यात गुंतलेले आहेत. भाजपामध्ये राष्ट्रीयस्तरावर नेत्यांमध्ये चालू असलेल्या वादामुळे स्थानीक नेतृत्त्व निवड आणि क्षमता वाढ याकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. मग आगामी लोकसभा निवडणुकीत नरेंद्र मोदी जरी पंतप्रधान पदाचे उमेद्वार म्हणून प्रोजेक्ट केले तरी काहीही उपयोग होणार नाही. एक व्यक्ती निस्पृह असून चालत नाही. त्या व्यक्तीच्या आजूबाजूचे लोकही त्या व्यक्तीला साथ देणारे लागतात. गुजरात मध्ये नरेंद्र मोदींनी जो करीष्मा करून दाखवला आहे तो इतर ठीकाणी दाखवणं खरंच शक्य आहे.......सध्याच्या स्थितीमध्ये?