Wednesday 18 April 2012

मला देखिल जगायचा हक्क आहे!

फेसबुक वर सध्या एक कार्टुन शेअर केलं जातंय. त्यात स्थळ एक सोनोग्राफी सेंटर आणि आईच्या उदरातील भ्रूण दाखवलं आहे. पोटातील त्या भ्रूणासमोर एक यमदूत दंडवत घालून, हात जोडून बसलेला दाखवला आहे. त्या यमदूताच्या तोंडी बोल आहेत, "अत्ताच समजलं आहे की तू एक मुलगी आहेस. हे देवी मला सांग तुला भ्रूणहत्येत मरायला आवडेल की जन्माला आल्यावर लहान असतानाच कुणी माणसाने शरीराचे चावे घेऊन मरायला आवडेल की तरूणपणी कोणाच्या करवी बलात्कार झाल्याने मरायला आवडेल?" कार्टुनकर्त्याने सत्य परीस्थीतीच दाखवली आहे.

गेल्या महिन्या दोन महिन्यात बेबी फलक प्रकरण, बेबी आफरीन प्रकरण, कालचीच बातमी तिसरी मुलगी झाली म्हणून आईचा गळा दाबून खून प्रकरण तसंच प्रकाशात न आलेली अनेक प्रकरणे हे वाचून आपल्या संस्कृतीची फारच भलतीकडेच वाटचाल चालू आहे असं लक्षात येतं. मला प्रथम मी माणूस असण्याची कीळस आली. माणूसकी या शब्दाचा अर्थच बदलतोय का? या बातम्या अत्ता प्रसिद्धीस यायला लागल्यात याचा अर्थ याआधी असं होतच नव्हतं का?

मला आठवतंय आम्ही लहान असताना हुंडा विरोधी चळवळ प्रचंड जोरात होती. अनेक मराठी-हिंदी सिनेमे, नाटक, टीव्ही सीरीअल्स मधून हा विषय लोकांसमोर मांडण्याचा प्रयत्न झालेला होता आणि जनजागृती चालू होती. त्यावेळी फेसबुक असतं तर १००% त्याचाही उपयोग जनजागृतीसाठी केला गेला असता. सध्या वर्तमानपत्रात एक तरी बातमी बलात्कार, लहान मुलींचं लैंगीक शोषण आणि खून इ. च्या वाचतो तशा त्यावेळी रोज एक तरी हुंडाबळीची बातमी असायची.

साधारणत: ७० च्या दशकात महाराष्ट्र शासनाची एक स्कीम होती की ज्या दांपत्याला दोन मुली असतील किंवा तीन मुली असतील त्यांनी नसबंदीचं ऑपरेशन करून घेतलं तर शासनातर्फे त्या दांपत्याचा काही पारीतोषिक देऊन गौरव केला जायचा. आम्ही शाळेत असताना मुलींच्या शिक्षणाला चालना देण्यासाठी शासकिय शाळेत किंवा शासकिय अनुदानित शाळेत मुलींना शिक्षण मोफत असे. ज्या पालकांना चार किंवा त्याच्यापेक्षा अधिक मुली आहेत त्या पालकांना चौथी आणि त्यापुढील क्रमांकाच्या मुलींची मात्र फी भरावी लागत असे. कदाचित चार किंवा अधिक मुली जन्माला घातल्या म्हणून त्या पालकांना अशाप्रकारे दंड करावा असा शासनाचा मानस असावा. पण अशा प्रकारामधे उलट काही वेळा त्या चौथ्या अपत्यावर अन्यायच होत असे. म्हणजे शाळेत चौथी किंवा पाचवी मुलगी म्हणून सगळ्या वर्गासमोर दर महिन्याला उभं राहून फी भरायची आणि घरी ऐकायचं, तुझ्या शिक्षणाला पैसे पडतायत. जर पहिला क्रमांक आणला नाहीस तर शाळेतून नाव कमी करून भांडी घासायला लावू. काही कुटुंबात तर असंही पाहीलं होतं की चार मुली म्हणून त्यातील काही जणींना शिक्षणापासूनच वंचित ठेवलेलं. एका कुटुंबाने तर चौथ्या मुलीची फी भरायला लागेल म्हणून पहिल्या दोन मुलींना शाळेतच घातलं नाही आणि आपल्याला फक्त दोनच मुली आहेत असं भासवायचे. त्या मोठ्या दोन मुलींना गावाकडे ठेऊन दिलेलं होतं. यासगळ्यात त्या मुलींची काय चूक?

काही महिन्यांपूर्वी काही गावांमधे मुलींना लहानपणापासून "नकोशी" अशाच नावानं संबोधलं जाण्याची प्रथा समोर आली आणि काही सामाजिक संस्थांनी पुढाकार घेऊन त्या मुलींची नावं बदलून त्यांना त्यांच्या आवडीचं नविन नाव दिलं. 

या सगळ्या गोष्टी फक्त एकाच गोष्टीकडे बोट दाखवतात ते म्हणजे आम्हाला मुलगी नको. मुलगाच हवा. का? वंशाचा दिवा वगैरे. याचं मूळ मला काहीप्रमाणात आपल्या धार्मिक आणि सामाजिक व्यवस्थेमधे दिसतंय तर काहीप्रमाणात शासकिय नियम/कायदेही कारणीभूत आहेत.केवळ विशिष्ट समाज किंवा धर्मच असं वागतोय का? तर तसंही नाही. शेवटी समाजाचे नियम, धर्माचे नियम आणि शासकिय नियम हे सगळं माणसांनी माणसांसाठीच बनवलेलं आहे. मग या गोष्टी स्वच्छ करणं हे देखिल समाजाचंच काम आहे. त्याला मदतीचा हातभार धार्मिक आणि शासकिय नियमांनी लावला पाहीजे.

खरं तर हिंदू धर्मात (मनू स्मृती सोडून) इतर ग्रंथांत मुलीला, स्त्रियांना खूपच सन्मानाची वागणूक लिहून ठेवली आहे. अगदी संस्कृत मधे असेही श्लोक सापडतात की जे बलात्कारित, अत्याचारित स्त्रीला दोषी मानत नाहीत. त्या श्लोका प्रमाणे स्त्री ही कायम शुद्धच असते कारण तिची शुद्धीकरणाची प्रक्रिया नैसर्गिक रित्या दर महिन्याला होत असते. पण अत्याचारित स्त्रीवर जो मानसिक आघात होत असतो त्याबद्धल काही सापडलेलं नाही. असो.

आता कायद्याने बळ दिल्यामुळे हुंडा देणे-घेणे कमी झाले आहे. अगदी हुंडा मागीतला म्हणून मुलीने धाडसाने लग्न मोडल्याच्या बातम्या आता ऐकायला मिळतात. हुंडाबळी तर क्वचितच ऐकायला मिळतात. मुलींच्या शिक्षणामुळे परीस्थिती बदलली आहे असे म्हणायला जावे तर नेमकं मला एक उदाहरण पहायला मिळाले. आंध्रप्रदेशात रेड्डी समाज प्रचंड श्रीमंत आहे. माझा एक सहकारी आंध्रातला रेड्डी. हा एम टेक झालेला. त्याची वागदत्त वधु त्याचीच मामेबहिण आणि इंजीनीअरींगच्या प्रथम वर्षाला. लग्नामधे या मुलाला एकूण २-३ कोटीचा हुंडा मिळाला असेल. (बंगलोर मधे २ बीएचके फ्लॅट, फोर व्हिलर, बायकोच्या अंगावर नखशिखांत सोन्याचे दागिने, हनिमूनचा खर्च, लग्नं आणि रिसेप्शनचा खर्च, सगळ्या जेवणावळी, तसेच त्याला नवरदेव म्हणून जे काही सोनं, कपडे इ. इ.). एकदा बोलता बोलता सहज मला तो म्हणाला की माझ्या बायकोला शिक्षण सोडून द्यायला सांगणार आहे. मला घर सांभाळणारी बायको हवी आहे. मी स्वत: घरीच तिला कॉम्प्युटर शिकवेन. इ. इ. मला त्याच्या समोरही उभं रहावेना. असा विचार माणसं कसा काय करतात? बरं त्याच्या सासर्‍याने त्याला हे इतकं सगळं स्वत:च्या मुलीच्या सुखासाठी दिलं हे मान्य पण नवर्‍या मु्लाचे स्वकर्तुत्त्व कुठे? वयाच्या २५ व्या वर्षी हे सगळं मिळाल्यावर त्याला स्वकष्टाने काही गोष्टी मिळवण्यातलं समाधान कसं कळणार? सगळंच माझ्या आकलना पलिकडचं आहे. ज्यांच्या कडे पैसे आहेत ते पालक शक्य तेवढे जास्त पैसे खर्च करून श्रीमंतीचं प्रदर्शन मांडतात. हे देखिल चूकच आहे.

कायद्याने तरूणी, स्त्रिया यांना सबला केलं पण बिचार्‍या लहान मुलींचं काय? पुरूषांची मानसिकता बदलली आहे का? त्यासाठी काय प्रयत्न होत आहेत? त्यासाठी समाजात आंदोलनच उभी राहीली पाहिजेत. अजुनही आपल्या समाजात अनेक लहान मुली, स्त्रिया शोषण सहन करतायत. त्या प्रत्येकीचा आत्मा ओरडून सांगत असेल, "मी ही माणूसच आहे, मला माणूस म्हणून जगायचा, माझ्या इच्छा आकांक्षा फुलवायचा तेवढाच हक्क आहे. मग मला तुम्ही का त्रास देता? माझ्यामुळेच तर ह्या जगात नवजीवनिर्मिती होत असते. मग मला सन्मानाने जगायचा हक्क का नाही?" लहान मुलींच्या बाबतीत गुन्हे करणार्‍यांना अधिकाधिक कडक शिक्षा झाली पाहिजे नाहीतर माणूसकी या शब्दाचा शब्दकोषांमधील अर्थच बदलायला हवा.