आज संसदेच्या दोनही सभागृहांत "महिला आरक्षणाचे विधेयक" मांडण्यात आले. आणि अपेक्षेप्रमाणेच त्या विधेयकाने दोनही सभागृहात गदारोळ माजवला. असं काय आहे त्या विधेयकमध्ये? त्याने खरच सामान्य महिलांचे प्रश्न सुटणार आहेत? देशातील महिलांच्या स्थितीत सुधारणा होणार आहे का?
महिलांना लोकसभेत ३३% आरक्षण देणारे हे विधेयक आहे. म्हणजे एकूण ५४५ जागांपैकी १८१ जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. यामुळे खरंच महिलांचा राजकारणातील सक्रीय सहभाग वाढेल का जास्तीतजास्त राबडीदेवी तयार होतील? हा एक संशोधनाचा मुद्दा आहे. या विधेयकाला विरोध करणार्यांचा मुद्दा हा आहे कि हे आरक्षण सर्वसाधारण महिलांसाठी असण्या ऐवजी दलित महिला, मुस्लीम महिला अश्या प्रकारे असावे म्हणजे समाजातील सर्व घटकांना समान न्याय मिळेल. अश्या प्रकारे आरक्षणाचे विधेयक आणून अप्रत्यक्षपणे या सर्व राजकारण्यांनी दोन गोष्टी सरळ पणे मान्य केल्या. १) सर्वच राजकीय पक्ष महिला कार्यकर्त्या आणि महिला उमेदवार यांना संसदीय राजकारणात आणि मुख्य प्रवाहात आणण्यात कमी पडत आहेत. २) समाजातील सर्व घटकांना समान न्याय अजूनही मिळत नाही आहे.........जरी वर्षानुवर्षे हे राजकीय पक्ष याच समाज घटकांना न्याय मिळवून देण्याच्या नावाखाली राजकारण करत आले आहेत........सत्ता मागत आले आहेत.
सगळाच बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात. या लोकांना अनेक राबडीदेविंच्या निमित्ताने अजून कुरण चरायला मिळेल. म्हणजे संसदे मध्ये कुटुंबच्या कुटुंब बसलेली दिसतील. बायको, नवरा, मुलगा आणि मुलगी. लालू प्रसाद सारखे असतील तर फौजच. नक्की कोणाचं कल्याण होणार आहे ते हे राजकारणीच जाणोत.
अश्या प्रकारे आरक्षण देऊन काय साध्य होतं? देशाचा चांगल्या प्रकारे प्रतिनिधित्व करणारे प्रतिनिधी मिळतील का? अश्याप्रकारे घोडयावर बसवून कोणी नेतृत्व गुण आत्मसात करू शकतं का? अश्या प्रकारे घोडयावर बसवून आणलेले नेते संसदेत असणे म्हणजे लोकशाहिचा एकप्रकारे अपमानच असेल. ह्या राजकारणी लोकांना जर खरंच महिलांविषयी एवढी कळकळ आहे तर हे विधेयक नसताना महिलांचा सहभाग का नाही वाढवून दाखवला?
हे विधेयक म्हणजे सरळ सरळ जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेक आहे. आपला देश आधीच वेगवेगळ्या जाती धर्मांत वाटला गेला आहे. आता हे विधेयक म्हणजे अप्रत्यक्षपणे देशात आणि समाजात आजून फूट पडण्याचे प्रयत्न आहेत.
Those who are opposing the reservation of women belongs to the state of UP and Bihar where most atrocities are committed on women. This facts should be taken in to account.
ReplyDeleteFrom the experience and success of Bachat Gat in the country it has been observed that women are more sensible and comparatively less currupt as compared to men. And hence if more women come in power they will change the picture of the administration of the country substantially and hence this bill needs to become a statute.
तुम्ही जसा म्हणता तसाच या आरक्षणाचा परिणाम झाला तर उत्तमच. पण असे होण्याची शक्यताच वाटते आहे आधीच्या आरक्षण या प्रकारचे परिणाम पाहता समाजात आजून एक फूट पडेल आणि जे सध्याचे राजकारणी आहेत त्यांना आपल्या नातेवाईक महिलांना सत्तेत घुसडण्याची सुवर्णसंधी चालून येईल असेच वाटते.
ReplyDelete