http://72.78.249.107/esakal/20100322/4878488226771119677.htm
नुकताच एक हॉलीवूड पट, द रेनमेकर , माझ्या पाहण्यात आला. त्यामध्ये असंच एका नवोदित वकिलाचा प्रामाणिकपणे गरीब लोकांना मदत करण्यातील संघर्ष दाखवला आहे. आणि मुख्य केस जी दाखवली आहे ती एका गरीब कुटुंबाला एका आरोग्य विमा कंपनी कडून बोन म्यारो प्रत्यरोपणाच्या उपचाराचे पैसे मिळवून देण्याची आहे. सिनेमातील खाजगी विमा कंपनी गरीब लोकांकडून हप्ते घेउन प्रत्यक्श पैसे देण्याच्या वेळी काहितरी कारन सांगून पैसे न देणे असे करयची. या सगळ्याचि एक मोठी साखळीच होती. त्या मध्ये वकील मंडळीं पासून सगळे होते. सिनेमातील हिरो चे काम केलेला वकील नवाच असल्याने तसेच सचोटीने काम करण्याची त्याला आवड असल्याने तो खूपच चांगल्या प्रकारे ती केस लढवतो. या सिनेमा मुळे मला अमेरिकेतील आरोग्य विमा पध्दती आणि खासगी विमा कंपन्या गरीब जनतेची कशी पिळवणूक करतात याचे चित्र डोळ्या समोर आले. ओबामांचे प्रयत्न स्तुत्यच आहेत. मला त्यांचे विशेष कौतुक वाटते कि आजूनही तो माणूस सामान्य माणसांशी संबंध ठेवून आहे. त्यांच्या साठी चांगला विचार करतो आहे. या विधेयकाने भले श्रीमंत आणि बर्यापैकी पैसे कमावणाऱ्या अमेरिकेतील नागरिकांना जास्त पैसे भरावे लागतील आणि सरकारवर आर्थिक बोजा पडेल तरी सामान्य माणसाना वेळेवर कमी दारात चांगले उपचार मिळतील. नाहीतर आपले राज्यकर्ते पहा.....सगळा बोलणं निवडणुकी पुरतंच. पुढे सोयीस्कर रित्या सगळं विसरून जातात पुढच्या निवडणुका होई पर्यंत. ओबामांसारखे नेते आपल्या देशात कधी होतील देवच जाणे.
Wednesday, 24 March 2010
Wednesday, 10 March 2010
धान्यापासून दारू गाळण्यास उच्च न्यायालयाची संमती!!
http://maharashtratimes.indiatimes.com/articleshow/5668443.cms
ज्वारी हे महाराष्ट्रातील मुख्य धान्य नाही (??) त्यामुळे ज्वारीपासून दारू गाळली तर शेतकऱ्यांनाच फायदा (???). असे उच्च न्यायालयाच म्हणत असेल तर आनंदी आनंद आहे!! आजही महाराष्ट्रामध्ये (मुंबई सोडून) सगळीकडे ज्वारीच्या भाकरीच वर्षभर खातात आणि गव्हाच्या पिठाचा उपयोग फक्त सणासुदीच्या दिवशी करतात. विशेषतः मराठवाड्यात म्हणजे लातूर, सोलापूर, औरंगाबाद, नांदेड, बीड या भागांत सगळीकडे ज्वारीच अधिक वापरतात. कारण ती तिकडे अधिक पिकते त्यामुळे सामान्य लोकांना गव्हा पेक्षा ज्वारी परवडते. ज्वारी पासून दारू गाळण्याचा कारखाना लातूर मध्ये मा. (माजलेले) माजी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या दोन नंबरच्या मुलाचं नावावर टाकला आहे. गेली ४-५ वर्षे त्यातून त्यांनी कोट्यावधी रुपये सुद्धा कमावले आहेत. म्हणजे दोन नंबरच्या मुलाच्या नावावर दोन नंबरचा धंदा टाकून दोन नंबरचा माल पण खूप कमावला आहे केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्र्यांनी. म्हणजे याचा फायदा नक्की कोणाला ते सुज्ञास सांगायला नको. नांदेड मध्ये पण निघतोय वाटतं तसाच कारखाना........आता तर उच्च न्यायालयाने पण परवानगी दिली. म्हणजे उजळ माथ्याने लोकांच्या तोंडाचा घास पळवून दोन नंबरचा धंदा टाकून हे लोक कायदेशीर रित्या दारू गळणार. शेतकऱ्याकडून धान्य (ज्वारी) अत्यंत कमी भावात घेणार, निर्यातीस योग्य अशी दारू तयार करणार आणि जास्त भावाने ती परदेशात विकणार. निकृष्ट दर्जाची दारू आहेच शेतकरी आणि सामान्य लोकांसाठी कारण त्यांना धान्य खाण्या ऐवजी दारूच प्यायला लागेल. शेतकरी आत्महत्या पण करणार नाही कारण हळू हळू रोग ग्रस्तहोऊन ते आपोआपच मरतील. उच्च न्यायालयाचा तरी केवढा दूरदृष्टीपणा!!
ज्वारी हे महाराष्ट्रातील मुख्य धान्य नाही (??) त्यामुळे ज्वारीपासून दारू गाळली तर शेतकऱ्यांनाच फायदा (???). असे उच्च न्यायालयाच म्हणत असेल तर आनंदी आनंद आहे!! आजही महाराष्ट्रामध्ये (मुंबई सोडून) सगळीकडे ज्वारीच्या भाकरीच वर्षभर खातात आणि गव्हाच्या पिठाचा उपयोग फक्त सणासुदीच्या दिवशी करतात. विशेषतः मराठवाड्यात म्हणजे लातूर, सोलापूर, औरंगाबाद, नांदेड, बीड या भागांत सगळीकडे ज्वारीच अधिक वापरतात. कारण ती तिकडे अधिक पिकते त्यामुळे सामान्य लोकांना गव्हा पेक्षा ज्वारी परवडते. ज्वारी पासून दारू गाळण्याचा कारखाना लातूर मध्ये मा. (माजलेले) माजी मुख्यमंत्र्यांनी आपल्या दोन नंबरच्या मुलाचं नावावर टाकला आहे. गेली ४-५ वर्षे त्यातून त्यांनी कोट्यावधी रुपये सुद्धा कमावले आहेत. म्हणजे दोन नंबरच्या मुलाच्या नावावर दोन नंबरचा धंदा टाकून दोन नंबरचा माल पण खूप कमावला आहे केंद्रीय अवजड उद्योग मंत्र्यांनी. म्हणजे याचा फायदा नक्की कोणाला ते सुज्ञास सांगायला नको. नांदेड मध्ये पण निघतोय वाटतं तसाच कारखाना........आता तर उच्च न्यायालयाने पण परवानगी दिली. म्हणजे उजळ माथ्याने लोकांच्या तोंडाचा घास पळवून दोन नंबरचा धंदा टाकून हे लोक कायदेशीर रित्या दारू गळणार. शेतकऱ्याकडून धान्य (ज्वारी) अत्यंत कमी भावात घेणार, निर्यातीस योग्य अशी दारू तयार करणार आणि जास्त भावाने ती परदेशात विकणार. निकृष्ट दर्जाची दारू आहेच शेतकरी आणि सामान्य लोकांसाठी कारण त्यांना धान्य खाण्या ऐवजी दारूच प्यायला लागेल. शेतकरी आत्महत्या पण करणार नाही कारण हळू हळू रोग ग्रस्तहोऊन ते आपोआपच मरतील. उच्च न्यायालयाचा तरी केवढा दूरदृष्टीपणा!!
Monday, 8 March 2010
महिला आरक्षण विधेयकाच्या निमित्ताने ...........
आज संसदेच्या दोनही सभागृहांत "महिला आरक्षणाचे विधेयक" मांडण्यात आले. आणि अपेक्षेप्रमाणेच त्या विधेयकाने दोनही सभागृहात गदारोळ माजवला. असं काय आहे त्या विधेयकमध्ये? त्याने खरच सामान्य महिलांचे प्रश्न सुटणार आहेत? देशातील महिलांच्या स्थितीत सुधारणा होणार आहे का?
महिलांना लोकसभेत ३३% आरक्षण देणारे हे विधेयक आहे. म्हणजे एकूण ५४५ जागांपैकी १८१ जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. यामुळे खरंच महिलांचा राजकारणातील सक्रीय सहभाग वाढेल का जास्तीतजास्त राबडीदेवी तयार होतील? हा एक संशोधनाचा मुद्दा आहे. या विधेयकाला विरोध करणार्यांचा मुद्दा हा आहे कि हे आरक्षण सर्वसाधारण महिलांसाठी असण्या ऐवजी दलित महिला, मुस्लीम महिला अश्या प्रकारे असावे म्हणजे समाजातील सर्व घटकांना समान न्याय मिळेल. अश्या प्रकारे आरक्षणाचे विधेयक आणून अप्रत्यक्षपणे या सर्व राजकारण्यांनी दोन गोष्टी सरळ पणे मान्य केल्या. १) सर्वच राजकीय पक्ष महिला कार्यकर्त्या आणि महिला उमेदवार यांना संसदीय राजकारणात आणि मुख्य प्रवाहात आणण्यात कमी पडत आहेत. २) समाजातील सर्व घटकांना समान न्याय अजूनही मिळत नाही आहे.........जरी वर्षानुवर्षे हे राजकीय पक्ष याच समाज घटकांना न्याय मिळवून देण्याच्या नावाखाली राजकारण करत आले आहेत........सत्ता मागत आले आहेत.
सगळाच बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात. या लोकांना अनेक राबडीदेविंच्या निमित्ताने अजून कुरण चरायला मिळेल. म्हणजे संसदे मध्ये कुटुंबच्या कुटुंब बसलेली दिसतील. बायको, नवरा, मुलगा आणि मुलगी. लालू प्रसाद सारखे असतील तर फौजच. नक्की कोणाचं कल्याण होणार आहे ते हे राजकारणीच जाणोत.
अश्या प्रकारे आरक्षण देऊन काय साध्य होतं? देशाचा चांगल्या प्रकारे प्रतिनिधित्व करणारे प्रतिनिधी मिळतील का? अश्याप्रकारे घोडयावर बसवून कोणी नेतृत्व गुण आत्मसात करू शकतं का? अश्या प्रकारे घोडयावर बसवून आणलेले नेते संसदेत असणे म्हणजे लोकशाहिचा एकप्रकारे अपमानच असेल. ह्या राजकारणी लोकांना जर खरंच महिलांविषयी एवढी कळकळ आहे तर हे विधेयक नसताना महिलांचा सहभाग का नाही वाढवून दाखवला?
हे विधेयक म्हणजे सरळ सरळ जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेक आहे. आपला देश आधीच वेगवेगळ्या जाती धर्मांत वाटला गेला आहे. आता हे विधेयक म्हणजे अप्रत्यक्षपणे देशात आणि समाजात आजून फूट पडण्याचे प्रयत्न आहेत.
महिलांना लोकसभेत ३३% आरक्षण देणारे हे विधेयक आहे. म्हणजे एकूण ५४५ जागांपैकी १८१ जागा महिलांसाठी आरक्षित असतील. यामुळे खरंच महिलांचा राजकारणातील सक्रीय सहभाग वाढेल का जास्तीतजास्त राबडीदेवी तयार होतील? हा एक संशोधनाचा मुद्दा आहे. या विधेयकाला विरोध करणार्यांचा मुद्दा हा आहे कि हे आरक्षण सर्वसाधारण महिलांसाठी असण्या ऐवजी दलित महिला, मुस्लीम महिला अश्या प्रकारे असावे म्हणजे समाजातील सर्व घटकांना समान न्याय मिळेल. अश्या प्रकारे आरक्षणाचे विधेयक आणून अप्रत्यक्षपणे या सर्व राजकारण्यांनी दोन गोष्टी सरळ पणे मान्य केल्या. १) सर्वच राजकीय पक्ष महिला कार्यकर्त्या आणि महिला उमेदवार यांना संसदीय राजकारणात आणि मुख्य प्रवाहात आणण्यात कमी पडत आहेत. २) समाजातील सर्व घटकांना समान न्याय अजूनही मिळत नाही आहे.........जरी वर्षानुवर्षे हे राजकीय पक्ष याच समाज घटकांना न्याय मिळवून देण्याच्या नावाखाली राजकारण करत आले आहेत........सत्ता मागत आले आहेत.
सगळाच बोलाचीच कढी आणि बोलाचाच भात. या लोकांना अनेक राबडीदेविंच्या निमित्ताने अजून कुरण चरायला मिळेल. म्हणजे संसदे मध्ये कुटुंबच्या कुटुंब बसलेली दिसतील. बायको, नवरा, मुलगा आणि मुलगी. लालू प्रसाद सारखे असतील तर फौजच. नक्की कोणाचं कल्याण होणार आहे ते हे राजकारणीच जाणोत.
अश्या प्रकारे आरक्षण देऊन काय साध्य होतं? देशाचा चांगल्या प्रकारे प्रतिनिधित्व करणारे प्रतिनिधी मिळतील का? अश्याप्रकारे घोडयावर बसवून कोणी नेतृत्व गुण आत्मसात करू शकतं का? अश्या प्रकारे घोडयावर बसवून आणलेले नेते संसदेत असणे म्हणजे लोकशाहिचा एकप्रकारे अपमानच असेल. ह्या राजकारणी लोकांना जर खरंच महिलांविषयी एवढी कळकळ आहे तर हे विधेयक नसताना महिलांचा सहभाग का नाही वाढवून दाखवला?
हे विधेयक म्हणजे सरळ सरळ जनतेच्या डोळ्यात धूळ फेक आहे. आपला देश आधीच वेगवेगळ्या जाती धर्मांत वाटला गेला आहे. आता हे विधेयक म्हणजे अप्रत्यक्षपणे देशात आणि समाजात आजून फूट पडण्याचे प्रयत्न आहेत.
Sunday, 7 March 2010
तुलना दोन मातांच्या दृष्टिकोनातली!!
http://epaper.esakal.com/esakal/20100308/5746541873137520020.htm
नंदिवाल्याची मुलगी अभियांत्रिकीच्या वाटेवर.............ही बातमी खूपच छान आहे. मला बायाडीच्या आईचे मोठे कौतुक वाटते. स्वतः फक्त चोथी पर्यंत शिकलेली आहे पण चारही मुलीना चांगलं शिकवून स्वतःच्या पायावर उभं करण्याची जिद्द त्या बाई कडे आहे हे विशेष. चार मुलींच्या पाठीवर एक मुलगा म्हणजे बायाडीच्या वडिलांचे विचार तसे परंपरागतच आहेत असे दिसते. आणि तसे पाहता तो माणूस शिकलेला पण नाही. पण त्याची बायको चोथी पर्यंत शिकल्यामुळे तिला मुलींच्या शिक्षणाचे महत्व आहे.
असेच दिसते आहे कि महात्मा गांधी म्हणत असतं कि एक पुरुष शिकला तर एक पुरूषाच शिकतो पण एक स्त्री शिकली तर एक घर शिकतं. वरील प्रसंगातून ते सिद्ध सुद्धा होता आहे. पण याच बातमीच्या पार्श्वभूमीवर माझ्या ओळखीतील एका कुटुंबात घडलेले उदाहरण आठवले आणि मी विचार करते आहे................हा महात्मा गांधीनी मांडलेला सिद्धांत कितपत खरा आहे?
माझ्या ओळखीमध्ये असेच एक कुटुंब होते. त्यांना चार मुली आणि मुलगा नाही. आई आणि वडील दोघेही शिकलेले. आईला मुलगा नाही याचे दुःख असायचे आणि तसे ती बोलूनही दाखवत असे. याला कारण ती जरी शिकलेली होती तरी तिच्यावर तिच्या वडिलांचा प्रचंड प्रभाव असे. आणि तिच्या वडिलांना मुलगा असणे म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आणि मुली म्हणजे फक्त खर्चच. चार मुलींपैकी एकीला बारावीला चांगले गुण मिळाले. तिला अभियांत्रिकीला प्रवेश मिळत होता. आणि तिची क्षमता सुद्धा होती. पण जेंव्हा तिने तिच्या आईला विचारले तेंव्हा आईने स्पष्टपणे सांगितले कि माझ्या कडे तुझ्या अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी पैसे नाहीत. मग त्या मुलीने विचारले कि जर तिच्या जागी मुलगा असता तर आईने काय केले असते? तर आईने उत्तर दिले कि कर्ज काढून शिकवले असते. मग मुलीने विचारले मग मला कां नाही कर्ज काढून शिकवत? तर आईने उत्तर दिले तुझ्यावर पैसे खरच करून मला काय फायदा? तू तर लग्न होऊन दुसऱ्याच्या घरी जाणार. त्या मुलीला खूपच धक्का बसला.
आता वरील दोनही प्रसंगांमध्ये काही साम्य आणि बराच फरकही आहे. साम्य आसे कि जास्त शिकलेल्या बाईला पण चार मुली आहेत. आणि कमी शिकलेल्या बाईला पण चार मुली आणि एक मुलगा आहे. तरी जास्त शिकलेली बाई स्वतःच्या मुलीला उच्च शिक्षण नाकारते आणि कमी शिकलेली बाई स्वतःच्या चारही मुलीना चांगलं उच्च शिक्षण देण्याची जिद्द बाळगते. काय निष्कर्ष काढाल तुम्ही या दोन गोष्टींतून?
नंदिवाल्याची मुलगी अभियांत्रिकीच्या वाटेवर.............ही बातमी खूपच छान आहे. मला बायाडीच्या आईचे मोठे कौतुक वाटते. स्वतः फक्त चोथी पर्यंत शिकलेली आहे पण चारही मुलीना चांगलं शिकवून स्वतःच्या पायावर उभं करण्याची जिद्द त्या बाई कडे आहे हे विशेष. चार मुलींच्या पाठीवर एक मुलगा म्हणजे बायाडीच्या वडिलांचे विचार तसे परंपरागतच आहेत असे दिसते. आणि तसे पाहता तो माणूस शिकलेला पण नाही. पण त्याची बायको चोथी पर्यंत शिकल्यामुळे तिला मुलींच्या शिक्षणाचे महत्व आहे.
असेच दिसते आहे कि महात्मा गांधी म्हणत असतं कि एक पुरुष शिकला तर एक पुरूषाच शिकतो पण एक स्त्री शिकली तर एक घर शिकतं. वरील प्रसंगातून ते सिद्ध सुद्धा होता आहे. पण याच बातमीच्या पार्श्वभूमीवर माझ्या ओळखीतील एका कुटुंबात घडलेले उदाहरण आठवले आणि मी विचार करते आहे................हा महात्मा गांधीनी मांडलेला सिद्धांत कितपत खरा आहे?
माझ्या ओळखीमध्ये असेच एक कुटुंब होते. त्यांना चार मुली आणि मुलगा नाही. आई आणि वडील दोघेही शिकलेले. आईला मुलगा नाही याचे दुःख असायचे आणि तसे ती बोलूनही दाखवत असे. याला कारण ती जरी शिकलेली होती तरी तिच्यावर तिच्या वडिलांचा प्रचंड प्रभाव असे. आणि तिच्या वडिलांना मुलगा असणे म्हणजे खूप मोठी गोष्ट आणि मुली म्हणजे फक्त खर्चच. चार मुलींपैकी एकीला बारावीला चांगले गुण मिळाले. तिला अभियांत्रिकीला प्रवेश मिळत होता. आणि तिची क्षमता सुद्धा होती. पण जेंव्हा तिने तिच्या आईला विचारले तेंव्हा आईने स्पष्टपणे सांगितले कि माझ्या कडे तुझ्या अभियांत्रिकी शिक्षणासाठी पैसे नाहीत. मग त्या मुलीने विचारले कि जर तिच्या जागी मुलगा असता तर आईने काय केले असते? तर आईने उत्तर दिले कि कर्ज काढून शिकवले असते. मग मुलीने विचारले मग मला कां नाही कर्ज काढून शिकवत? तर आईने उत्तर दिले तुझ्यावर पैसे खरच करून मला काय फायदा? तू तर लग्न होऊन दुसऱ्याच्या घरी जाणार. त्या मुलीला खूपच धक्का बसला.
आता वरील दोनही प्रसंगांमध्ये काही साम्य आणि बराच फरकही आहे. साम्य आसे कि जास्त शिकलेल्या बाईला पण चार मुली आहेत. आणि कमी शिकलेल्या बाईला पण चार मुली आणि एक मुलगा आहे. तरी जास्त शिकलेली बाई स्वतःच्या मुलीला उच्च शिक्षण नाकारते आणि कमी शिकलेली बाई स्वतःच्या चारही मुलीना चांगलं उच्च शिक्षण देण्याची जिद्द बाळगते. काय निष्कर्ष काढाल तुम्ही या दोन गोष्टींतून?
Subscribe to:
Posts (Atom)