Sunday 17 April 2011

भारताची उर्जेची गरज: रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेस!!

बरेच महिने झाले कोकणात जैतापूर प्रकल्प व्हावा की न व्हावा हा विषय उपयुक्त चर्चा न होता फक्त राजकीय कलगी-तुर्‍यांनी रंगलेला आहे. जपानमधील भूकंपाने फुकुशीमा (जगातील सगळ्यात मोठी अणुभट्टी) अणुभट्टीला पोहोचलेला धोका आणि त्यामुळे जैतापूर प्रकल्पाच्या चर्चेला मिळालेला एक वेगळा आयाम. अणुप्रकल्पाच्या बाजूने कंठशोष करणारे अणुशास्त्रज्ञ, सत्ताधारी आणि स्थानीक राजकीय नेते तर प्रकल्पाच्या विरोधात बोलणारे पर्यावरण प्रेमी, विरोधी पक्ष तसेच ज्यांची शेती यात संपादन केली जातेय असे  आणि इतर स्थानिक यांची प्रतिक्रीया आणि एकूण चर्चा पाहता मूळ मुद्द्याला फारसा कोणी हात घालत नाहीये असंच वाटतं. सत्ताधारी आणि अणुशास्त्रज्ञांकडून असं चित्रं निर्माण केलं गेलंय की जैतापूर प्रकल्पाला विरोध म्हणजे विकासाला विरोध. पण प्रकल्पाच्या मूळ गरजे विषयी काहीच भाष्य नाहीये.
आता अगदी आपल्या डोळ्यासमोर असलेलं उदाहरण जे सोयीस्कररित्या विसरलं जातंय: गुजरात मधील प्रत्येक गावात चोवीस तास वीजपुरवठा आहे. तिथे कोणताही अणुउर्जेचा प्रकल्प आणून बसवलेला नाहीये. अणुउर्जा नसल्याने तिथल्या विकासाला खीळ बसलेली नाही. जर आपण बघितलं तर तिथे वायू उर्जा आणि सौर उर्जा यांचा अधिक वापर केला गेला आहे. त्याचप्रमाणे जी वीज पारंपारीक उर्जा स्त्रोतांतून मिळते आहे म्हणजे कोळश्याचा वापर करून तिचा अधिकाधीक सदुपयोग केलेला आढळतो. मुख्य म्हणजे गुजरात मधली वीज चोरी ९५% थांबलेली आहे. आपल्याकडे निसर्गाला अपाय न करता अशाप्रकारे उपल्ब्ध उर्जेचा अधिक वापर करून घेणं का जमत नाहीये? खाली विविध उर्जा स्त्रोतांसंदर्भात काही माहीती आणि मतं मांडते आहे.

अणुउर्जा

एकूणच जागतिक पातळीवर अणुउर्जेचा वापर आणि उर्जेची गरज भागवण्याचं प्रमाण पाहता अणुउर्जेच्या वापराची टक्केवारी ६ ते ८ % च्या वर जात नाही. त्याउलट अणुउर्जा प्रकल्पांना येणारा खर्च, त्यांच्या सुरक्षेसाठी येणारा खर्च (सुरक्षा अपुरीच असणार), त्यातून निघणार्‍या न्युक्लीअर वेस्टचं प्रमाण, त्याचे स्थानीक जनजीवनावर होणारे अपायकारक परिणाम बघता अणुउर्जा प्रकल्प भारतासारख्या देशाला आतबट्ट्याचा व्यवहार ठरेल.
बायोमास उर्जा: ब्राझील सारखं आपल्या देशात बायोमास म्हणजे ऊसापासून इथेनॉल मिळवुन त्याचा वापर इंधन म्हणून करणं अतिशय चुकीचं ठरेल. कारण ऊसासारखं पीक घेण्यासाठी लागणारं पाण्याचं प्रमाण, त्याला लागणारी मेहनत (यात ऊसकामगारांचे ही प्रश्न आलेच) तसेच त्याने कमी होत जाणारा जमीनीचा कस हे सगळं पाहता आपण गाड्या चालवण्यासाठी शेतीचं किंवा पिण्याचं पाणी वापरण्यासारखं असेल. आपली आर्थिक व्यवस्था काहीप्रमाणात साखरेवर अवलंबुन आहे आणि आपन उत्तम प्रतिची साखर निर्यात करतो. जर ऊसाच्या मळीचा वापर साखर तयार करण्यासाठी न करता इथेनॉल तयार करण्यासाठी केला तर आपल्या अर्थव्यवस्थेवरही त्याचा भयंकर परिणाम होईल.

कोळशापासूनची उर्जा: आपल्याकडे पारंपारीक उर्जास स्त्रोत आहे तो कोळशापासून उर्जा निर्मीतीचा. त्यामुळे ठीकठीकाणी कोळशाच्या खाणी आपल्याला आढळतात. कोळशाच्या खाणींमधुन कोळसा उपसोन काढणं तब्येतीला खूपच हानीकारक आहे. आज मितीला भारतात कोळशाच्या खाणींमध्ये काम करणार्‍या कामगारांमध्ये १५ वर्षांखालील मुलांचं प्रमाण प्रचंड आहे. आपल्याच बांधवांच्या आयुष्यात प्रकाश आणण्यासाठी ही मुलं दिवस-रात्र काम करून आपल्या जीवाची पर्वा न करता स्वत:च्या आयुष्यात अंधार  आणत असतात. याचाही विचार गांभिर्याने व्हायला हवा.

थर्मल उर्जा: कित्येक टन लाकूड जाळून जी उर्जा मिळते ती थर्मल एनर्जी. यासाठी आपली सुंदर हिरवीगार जंगलं प्रचंड प्रमाणात तोडली जात आहेत. ज्याप्रमाणात जंगलतोड होते आहे त्याप्रमाणात वृक्षलागवड होत नाहीये. जंगल तोडीमुळे पर्यावरणाची अपरीमित हानी होते आहे त्याविषयी गांभिर्यानं विचार करायला हवा.
तेल आणि नैसर्गिक वायू पासून मिळणारी उर्जा: आपल्याकडे आता थोडेफार तेलाचे साठे तयार होत आहेत पण आपली गरज कित्येकपटीने वाढते आहे. त्यामुळे आपल्याला आपली तेलाची गरज भागवण्यासाठी आखाती देशांकडून तेल विकत घ्यावं लागतंय. एकूणच तेलाच्या जागतिक राजकारणामुळे तेलाचे भाव गगनाला भिडत आहेत. आपल्याकडील सगळं परकीय चलन केवळ तेल खरेदी करण्यात खर्ची पडतंय. यामुळे आपल्याकडचे तेलाचे भाव आणि पर्यायाने महागाई प्रचंड वाढली आहे. आपल्या देशातील अव्यवस्था आणि असलेले रीसोर्सेस व्यव्स्थीत न वापरणे त्याउलट त्याचं शोषण होत असल्याने आपल्याकडे शहरी भागात प्रदुषणाचा प्रश्न आवासून उभा आहे. 


जरी जागतीक टक्केवारी असं सांगत असली की भारतात हवेत कार्बन सोडण्याचं प्रमाण हे अमेरिका, कॅनडा, युरोप आणि चीन यादेशांच्या तुलनेत खूपच कमी असलं तरी आपण आपली लोकसंख्याही लक्षात घ्यायला हवी. त्याचप्रमाणे आपल्याकडील उद्योगांचे प्रमाणही त्यांच्याकडील उद्योगांच्या तुलनेत कमीच आहे. पण आपण वेळीच जागे झालो नाही तर वाढत्या उद्योगांबरोबर आपण आपल्या पर्यावरणाचा र्‍हास करून आपली कबर खणू.
कोळशापासून बनवलेल्या उर्जेमुळे, कोळशाच्या खाणीत काम करणार्‍या कामगारांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष होत आहे. बायोमासच्या वापरामुळे सुद्धा प्रचंड सामाजिक आणि कृषीप्रधानतेमुळे आर्थिक प्रश्नांना सामोरं जावं लागेल. अणुउर्जा, लाकूड आणि तेलापासून मिळणार्‍या उर्जेमुळे पर्यावरणाचा प्रचंड र्‍हास होतोय, प्रदुषण वाढतंय. याला भारतासाठी एकच पर्याय आहे तो म्हणजे रिन्युएबल उर्जा स्त्रोत वापरणं. म्हणजेच निसर्गाच्या चक्रातून उर्जा घेऊन ती वापरून परत निसर्गालाच परत करणे (म्हणजे निसर्गाचा र्‍हासही होणार नाही).

वायू उर्जा

आपल्याकडे वारा वाहण्याचं प्रमाण प्रचंड आहे. जिथे जिथे सपाट भूप्रदेश आहे तिथे तिथे वायू उर्जेचे प्रकल्प उभारून तिथली स्थानिक विजेची गरज भागवली जाऊ शकते. असे अधिकाधिक प्रकल्प उभारणे गरजेचे आहे. त्यातून वीज निर्मिती होतच राहते आणि प्रदुषणही होत नाही.
पाण्यापासून उर्जा
आपल्याकडे डोंगराळ भागात (विशेषत: हिमालय, अरूणाचल प्रदेश, नागालॅन्ड, मणीपूर, मेघालय, मिझोराम) प्रचंड प्रमाणात पाण्याचे साठे आहेत. या पाण्याच्या साठ्यांमुळे वर्षांतून दोनदा  उत्तरपूर्वेतील राज्यांत, आसाम, बिहार आणि प. बंगाल मध्ये पूर येतात आणि सगळं पाणी वाया जातं. बरं मालमत्ता आणि मनुष्यहानी होते ती वेगळीच. दूर दृष्टीने विचार केला तर हे पाणी हायडल पॉवर च्या माध्यमातून वापरलं जाऊ शकतं. जर यापाण्याचा पुरेपुर उपयोग केला तर संपूर्ण भारताला वर्षंभर पुरून इतर शेजारील देशांना निर्यात करता येईल इतकी वीज निर्माण या पाण्यापासून होऊ शकते. जर व्यवस्थीत नियोजन करून, अतिशय टिकाऊ अशी हायडल पॉवर स्टेशन्स बांधायला हवीत, जेणे करून उत्तर भारत, पूर्व भारत आणि मध्य-पश्चिम भारत यांची वीजेची गरज व्यवस्थीत भागवली जाईल. स्थानीक नैसर्गिक आव्हानांना लक्षात घेऊन इनोव्हेटीव्ह सोल्युशन्स तयार करायला हवीत. यामुळे पर्यावरणाचा र्‍हास होणार नाही आणि पूरांमुळे दरवर्षी होणारं नुकसान वाचेल. अविकसित भाग विकसीत व्हायला मदत होईल.
टायडल एनर्जी आणि समुद्राच्या पाण्यापासून उर्जा निर्मिती

वारंवार येणार्‍या त्सुनामी लाटांमुळे आपल्याला आता समुद्राच्या लाटांची शक्ती चांगलीच माहीती झाली आहे. याच लाटांच्या शक्तीचा उपयोग समुद्राच्या तळाशी टर्बाईन्स लावून ती फिरवुन उर्जा निर्मीतीसाठी केला जाऊ शकतो. आपल्या देशाला नशीबने अर्ध्याअधिक भागाला समुद्र किनारा लाभलेला आहे. तिथे आपल्या हद्दीत जर समुद्रीलाटांपासून वीज निर्मिती करण्याचे प्रकल्प उभे केले तर समुद्री जीवनाचाही र्‍हास न होता उत्तम प्रकारे वीज निर्मिती होईल.

सौर उर्जा: सूर्य आपल्याला जीवन देतो त्याच प्रमाणे उर्जा देखिल देतो. खरं तर सूर्यामध्ये जी उर्जा निर्मिती होते ती प्रचंड प्रमाणात घडत असलेल्या हायड्रोजन बॉम्ब्सच्या स्फोटांमुळे म्हणजे एकप्रकारे ती अणु उर्जाच आहे. पण सूर्य आपल्यापासून कित्येक करोडो करोडो किलोमीटर दूर असल्याने त्य रेडीएअशन्सचा आपल्यावर विपरीत परिणाम होत नाही. इतकी योजनं दूर असूनही आपल्याला सूर्यप्रकाशातील दाहकतापण जाणवत असते. सौर उर्जेचे मोठमोठाले प्रकल्प उभारणे हे कितीही महागडे असले तरी सौर उर्जे शिवाय आपल्या देशाला तरी उत्तम पर्याय नाही. कारण वर्षातले फक्त चार महिने जेमेतेम आपल्याकडे पावसाळा असतो. त्यातून सध्या पावसाचं प्रमाण कमी होऊन उन्हाळा सगळीकडे वाढला आहे. देशात कमी पाऊस पडणारे किंवा दुष्काळी असे अनेक जिल्हे आहेत. की जिथे पाण्याअभावी आणि प्रखर सूर्यप्रकाशामुळे पिकं नाश पावतात. या येवढ्या मोठ्या प्रमाणात उपल्ब्ध सौर उर्जेचा उपयोग भारताने करून घ्यायचा नाही तर काय अमेरिका करणार आहे? अमेरिकादी युरोपीय देशात, त्याच प्रमाणे चीन मध्येही बघीतलं तर भारतात वर्षंभर जितकी सौर उर्जा उपल्ब्ध आहे तितकी कुठेच नाही. त्यामुळे त्यांना अणु उर्जा, तेल यांच्याशिवाय पर्याय नाहीये. पण आपल्याकडे निसर्गाचं वरदान भरपूर आहे. गरज आहे ती फक्त सुव्यवस्थित नियोजनाची.
या नियोजनासाठी काही उपाय:
१) सौर उर्जा प्रकल्पांसाठी अधिक पैसा लागतो पण एकदा केलेली गुंतवणुक कायमस्वरूपी असल्यासारखी असते. मोठमोठाले खर्चिक सौर उर्जांचे प्रकल्प बांधण्यापेक्षा वेगवेगळ्या ठीकाणी स्थानिक गरजेनुसार छोटी छोटी सौर उर्जेची युनीट्स उभारली तर उत्तम होईल.
 2) त्याचं आर्थिक गणितही व्यवस्थित जमवता येईल. मोठमोठ्या कंपन्यांना, उद्योगांना कारखाने उभारण्यासाठी लागणारी जमीन सबसीडीने देतानाच तिथल्या स्थानीक गरजेचा सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्यास सांगणे. त्या प्रकल्पाचा सर्व खर्च हा ती कंपनी उचलेल. म्हणजे लागणारी सगळी उर्जा स्वखर्चाने निर्माण करता येईल. त्याचा बोजा सरकारवर पडणार नाही. 
3) मोबाईल टॉवर्स उभारण्यासाठी परवानगी देताना सुद्धा अशाच प्रकारे धोरण ठेवावे. म्हणजे अधिकाधिक खेड्यांत वीज पोहोचेल. 
4) शहरात प्रत्येकाला घर बांधताना किंवा बिल्डींग बांधताना भविष्यात लागणार्‍या विजेसाठी गरजे प्रमाणे सौर पट्ट्या बसवणे बंधनकारक करावे. मुख्यत: जे मॉल्स आणि दुकानदार रात्रंदिवस वीजेचा अपव्यय करतात त्यांना सुद्धा सौर उर्जेच्या पट्ट्या बसवणे बंधनकारक करावे. म्हणजे त्यांना सरकारी खर्चातून अत्यंत कमी वीज जास्त दराने पुरवावी. म्हणजे त्यांचा विजेचा अपव्यय कमी होईल. 
5) शहरी भागांत सगळ्या बिल्डींग्जना सौर पट्ट्या घालून घेणं अनिवार्य करावं. रस्त्यावरच्या प्रत्येक दिव्याच्या युनीट्स वर एक एक और पट्टी बसवावी. 
 6) डोंगराळ भागात जिथे हायडल पॉवर शक्य आहे तिथे ते प्रकल्प उभारावेत. सागरी किनारपट्टीच्या भागात टायडल एनर्जी प्लांट्स उभे करावेत. सपाट भूप्रदेशात आणि जिथे वार्‍याचं प्रमाण प्रचंड आहे तिथे वायू उर्जेचे प्रकल्प उभारावेत. अशा विविध प्रकारे स्थानिक उर्जेची गरज भागवावी. अगदीच इमर्जन्सी साठी कोळसा, थर्मल आणि तेल या उर्जांचा वापर करावा.
7) सगळ्यात महत्त्वाचा उपाय म्हणजे वीज चोरी पूर्णपणे थांबवावी. 

म्हणजे आपल्या देशाची वीजेची गरज आपल्याला अणु उर्जा प्रकल्पांसारख्या अतिशय घातक प्रकल्पांशिवाय भागवता येईल. विकासालाही खिळ बसणार नाही. कारण खेडोपाड्यांत, कानाकोपर्‍यांत वीज पोहोचल्याने लोकांचं शहरात होणारं स्थलांतर कमी होईल आणि शहरांवर वाढणारा बोजा, बकालपणा, गलिच्छपणा कमी होईल. निसर्गाचा र्‍हास टळल्याने, प्रदुषण कमी झाल्याने देशातील स्वच्छ हवेचं प्रमाण द्विगुणीत होईल. आपला देश सुजलाम सुफलाम व्हायला वेळ लागायचा नाही. हे सुंदर स्वप्न साकारण्यासाठी गरज आहे ती इच्छा शक्तीची, भ्रष्टाचारमुक्त व्यवस्थेची. रिन्युएबल एनर्जी रिसोर्सेसची.

11 comments:

  1. Hi,

    The following is a wonderfully lucid book written by David Mackay, an eminent among eminent scientists with numbers and charts to convey the info to people
    http://www.withouthotair.com/

    It reviews the economics and ergonomics of UK and discusses all the possible future energy-plans with numbers. It gives a more concrete perspective on sustainability of energy problems.

    ReplyDelete
  2. And it is freely available for download!

    ReplyDelete
  3. Nice write up ,

    But key question that needs answer is how much renewable energy maximum we can generate , lets take example of Maharashtra only and check figures.

    And what is the expected demand over next 5 ot 10 years..

    I guess there is mismatch and that is the reason - other forms like nuclear energy is being proposed.

    Energy consumption of state/country is correlated with economic growth. Dreaming of economic superpower without availability of adequate energy is just impossible.

    ReplyDelete
  4. I personally believe that nuclear energy can be a at least a good stop-gap measure before all-reaching infrastructure for renewable energy can be developed.

    ReplyDelete
  5. @ Onkar, for bridging the gap first their needs to be one. We are not utilizing the renuable energy resources up to the maximum utility. What about electricity theives?

    ReplyDelete
  6. @ Santosh, one NPP like Jaitapur is not sufficient for India's needs. It's capacity is such that it willn fulfill only 8% of our requirement. We cannot afford to have multiple such power plants in each district. If you just consider Tarapore Nuclear power station, it is not even providing any electricity which will fulfill the electricity requiremet of Mumbai alone. Forget about Maharashtra. The key point is, we have not even started utilizing renuable energy resources to the fullest. we lack "icchaa shakti". What about controling electricity theives? Most of the slum dwellers are stealing electricity from the street electricity polls. They consider that they have been permitted (??) to stay in the slum means the whole country is their private property and government is their father-in-law. They can utilize as much as they want.

    ReplyDelete
  7. @Aparna: I meant that deploying infra for renewable energy will take time (maybe decades). To address the gap till then the nuclear energy can be used as the deployment is much quicker.

    Also, in future the better combination may be solar + tide + wind for variable energy needs and hydel + nuclear (last resort is nuclear) for constant energy needs. We should first target to eliminate coal from the chain. Actually obtaining coal causes more deaths. And in case you do not know, coal ash is more radioactive than nuclear waste! In addition to that, coal is more polluting.

    ReplyDelete
  8. If you are really really interested in energy problems, I strongly recommend you to read the book I mentioned in the first two comments. I had started to research in this very area and it is the most excellent resource you may have!

    ReplyDelete
  9. Onkar, I recognize your point. However, I am not in support of briging Jaitapur power plant at the cost of Kokan, its beauty, its nature, health of people. In India politics is worst. First they should stop electricity theft which is going on like anything. How a state like Gujarat can manage their electricity need without Nuc? Why not we? It is all politics. Indian politicians especially in Maharashtra they are just selling the country and filling their own pockets. I am against Jaitapur and Nuc power. Also, we need to develop awarness about how to conserve and save electricity among everybody. There are certain ways by which you can actually manage to reduce the consumption.

    I will read the book when I get time. I am really interested to know about this issue. Thanks for the link.

    ReplyDelete
  10. I agree completely, we should target the inefficiency of electricity distribution as well. That might almost fulfill our current electricity needs. Then, for short term (maybe a decade or two) we can go for nuclear energy and slowly do away with it as the infrastructure for renewable gets deployed.

    We really lack political will to improve the current electricity infrastructure. How mammoth the task can be? 3 years? 4 years? It's not definitely going to decades. Improving efficiency and increasing production both should be on focus otherwise we unnecessarily lose the potential benefits of increased production.

    ReplyDelete