Monday 28 February 2011

"अर्थ" संकल्प की निरर्थक आशा??


    पूर्वीपासून म्हणजे अगदी माझ्या लहानपणापासून मी बघत आले आहे की फेब्रुवारी महिन्याचा अंत म्हणजे सगळ्यांचे कान बातम्यांकडे टवकारलेले असत. पूर्वी टीव्हीचं प्रस्थ नसताना लोक रेडीओ भोवती कोंडाळं करत. टीव्ही आल्यावर रेडीओची जागा टीव्ही ने घेतली पण कोंडाळं तसंच राहीलं. आता तर केबल टीव्हीच्या क्रांतीने विविध वृत्तवाहिन्यांवर बातम्यांचा ओघ चालू असतो आणि लोकही विखुरलेपणाने आपल्याला हव्या त्या चॅनल मधून हवे ते पाहण्यात गर्क असतात. सुरूवातीला समजायचंच नाही की येवढं त्या अर्थसंकल्पामध्ये काय असतं? नंतर नंतरच्या काळात हे महाग, ते स्वस्त अशा बातम्या वाचल्यावर थोडं थोडं डोक्यात शिरायला लागलं. स्वत:ची जेव्हा इन्कमटॅक्स रीटर्न भरायची वेळ आली त्यावेळी यातील खरी मेख समजायला सुरूवात झाली. नेमेची येतो मग पावसाळा या उक्ती प्रमाणे नेमेची येतो हा "अर्थसंकल्प" निरर्थक आशा घेऊन असं म्हणावं लगतं. मला नेहमी पडणारा एक प्रश्न आहेच. जर वर्षभर सर्वच चीजवस्तुंची, जीवनावश्यक वस्तुंची भाववाढ होत असते आणि त्याने महागाई वाढत असतेच तर २८ फेब्रुवारीच्या दिवशी मांडल्या जाणार्‍या ’अर्थ’ संकल्पाला काय अर्थ? 
     अगदी अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये बघीतली तरी लक्षात येतं की यांनी काय सुधारणा (??) केल्या ते. या आधीपर्यंत महिलांच्या करमुक्त वार्षिक उत्त्पन्नाची मर्यादा ही सर्वसाधारण करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असे. त्याचा फायदा जर एखाद्या घरात स्त्रिया नोकरी करत असतील तर त्यांना आहेच पण याचा फायदा बायकोच्या नाववर, मुलींच्या नावावर आपल्या धंद्यातील काही हिस्सा चालवणार्‍यांना अधिक. आता ज्येष्ठ नागरिक आणि अति ज्येष्ठनागरिकांच्या प्राप्तीकराच्या करमर्यादेकडे बघितलं की हाच प्रश्न पडतो. कोणत्या पेन्शन घेणार्‍या ज्येष्ठ नागरिकाचं पेन्शन मधुन मिळणारं उत्पन्न (मी सर्वसामान्य लोकांबद्धल बोलत आहे) २ लाख पन्नास हजारांवर जाण्याची शक्यता आहे? त्यावर अजुन एक कडी म्हणजे कोणते अति ज्येष्ठ नागरिक (वय वर्षे ८० च्या पुढचे) त्यांचं वार्षिक उत्पन्न ५ लाखांच्या घरात कमावण्यासाठी बाहेर पडणार आहेत? हे सगळे दाखवायचे दात आहेत. या सगळ्या वाढीव करमर्यांदांचा फायदा सामान्य माणसाला शून्य आहे. ज्यांचे बिझनेस आहेत त्या लोकांना स्वत:च्या घरातील ८० वर्षांवरील तसेच ६० वर्षांवरील लोकांच्या नवावर तसेच महिलांच्या नावावर बिझनेसचा हिस्सा ठेवून त्यावर पैसा मिळवुन कर माफी घेता येईल. म्हणजे जर घरात २ व्यक्ती ८० वर्षां वरील आणि दोन व्यक्ती ६0 वर्षां वरील असतील आणि १-२ महिला(मुली) असतील तर यांचे आरामात वर्षाला १८,६०,००० रूपयांचे उत्पन्न करमुक्त होईल. प्रत्यक्षात त्या व्यक्तींच्या नावाने बिझनेस चालवायचा आणि सिग्नेचर अ‍ॅथॉरीटी स्वत:कडे ठेवली की एकाच बिझनेसचे ५-६ भाग करून तो बिझनेस चालवायला हे लोक मोकळे. :-) म्हणजे एखाद्याचा वार्षिक बिझनेस हा २०,००,००० रूपयांच्या आसपास असेल आणि त्या व्यक्तीकडे जर अशा विविध वयोगटातील व्यक्ती उपल्ब्ध असतील तर त्या व्यक्तीला आरामात करचुकवेगिरी करता येईल. ज्यांच्याकडे स्वत:चे पेट्रोलपंप असतात (पेट्रोलपंपावर सहजा सहजी प्रत्येक पेट्रिल विक्रीची पावती देत नाहीत), ज्यांची किराणामालासकट इतर वस्तुंची होम अ‍ॅप्लायन्सेसची दुकानं असतात त्यांना तर फारसं कधी कर भरायला लागतच नसेल असं वाटतं. हक्काचे कर भरणारे (म्हणजे कर महिन्याच्या महिन्याला पगारातून आपोआप कट होणारे) लोक म्हणजे नोकरदार वर्ग. यासगळ्यांची अगदी मुकी बिचारी .........सारखी अवस्था असते. 
    आता मोबाईलच्या आणि सिमेंट स्वस्त करून पण लोखंड महाग करून बांधकाम क्षेत्रातील जमीनींच्या किंमती तसेच त्यातील भ्रष्टाचार कसा कमी होणार? नुसतं सिमेंट स्वस्त होऊन उपयोग काय? लोखंड महाग असेल तर बांधकामाचे भाव खाली कसे येणार? मोबाईल आणि दागिने ह्या काही जीवनावश्यक वस्तु नाहीत. आजच एक मजेशीर लेख वाचण्यात आला. एका संस्थेने केलेल्या पाहणीत आढळून आले की भारतात सर्वसामान्यांमध्ये मोबाईलचा वापर करणार्‍यांची संख्या ही टॉयलेटचा वापर करणार्‍या लोकांच्या तुलनेत प्रचंड मोठी आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील स्कॅम मुळे मोबईलच्या वापरातील लोकप्रियता वाढली आहे तसेच असे स्कॅम्स निर्माण करून लोकांचा एखाद्या विषयासाठीचा अवेअरनेस वाढवायचा हा एक प्लॅन आहे असं लेखकाचं म्हणणं होतं. त्यामुळे अशा स्कॅम्स मुळे शासकिय तिजोरीचे नुकसान होत नसून अप्रत्यक्षपणे शासनाच्या धोरणांचा आणि योजनांचा फायदाच होतो आहे. त्यामुळे टॉयलेट वापराचा अवेअरनेस लोकांमध्ये पोचवण्यासाठी एका टॉयलेट स्कॅमची आवश्यकता आहे असा निष्कर्ष लेखकाने काढला आहे. मजेचा भाग सोडून दिला तर या मोबाईलच्या अतिप्रसाराची आणि या असल्या लॉजीकची एक प्रकारची भितीच वाटते. उद्या लोक काय सिमेंट आणि मोबाईल खायला सुरूवात करणार आहेत का? शेतकर्‍यांना जरी ४% दराने कर्ज देण्याचं आश्वासन असलं तरी त्यांच्या शेतीसाठी लागणारं पाणी आणि वीज यांची व्यवस्था काय? खतं जर नीकृष्ट दर्जाची वाटली जात असतील तर खतांचे भाव कमी करून काय फायदा? संरक्षणासंबंधी खर्चाची तरतूद वाढवली आहे पण आवश्यक शस्त्र आणि संरक्षण सामुग्रीच्या खरेदीमधील भ्रष्टाचाराला आळा कोण घालणार?
   एकट्या आय आय टी खरगपूरला एक रकमी ४०० कोटी रूपये देणे, अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाला ५० कोटी रूपये हा काय प्रकार आहे? याने उच्च शिक्षणातील वाढत्या शुल्काच्या समस्येला कसा काय आळा बसेल? या दोन विद्यापीठांनाच येवढी घसघशीत मदत करण्यामागचं कारण काय असेल? सूज्ञलोकांना बरोबर समजते. अलिगढ विद्यापीठ हे मुस्लीम विद्यापीठ आहे आणि आय आय टी खरगपूर ही प. बंगाल मधील शैक्षणिक संस्था आहे. म्हणजे काल जसं ममता दिदिंनी प. बंगालला रेल्वे अर्थ संकल्पात नेहमीप्रमाणे झुकतं माप दिलं होतं त्याप्रमाणेच प्रणवदांनी मुस्लीम आणि बंगाल यांना झुकतं माप दिलंय.  आपण पुन्हा सतेवर येऊ की नाही ही शंका असल्याने बंगाल मधील विद्यापीठाल ४०० कोटीचं रोख अनुदान आणि मुस्लीम विद्यापीठाला ५० कोटींचं अनुदान देऊन प्रणवदांनी कॉंग्रेसच्या व्होट बॅंकेला खुष करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या असल्या घोषणांवर कारवाई कोण करणार? मोफत आणि सक्तीच्या अशा प्राथमिक शिक्षणासाठी २१ हजार कोटी रूपये दिले आहेत पण ठोस उपाय आहेत का? त्यांची योग्यअशी भ्रष्टाचार विरहित अंमलबजावणी करणारे लोक आहेत का? सगळी नुसती धुळफेक आहे. या असल्या ’अर्थ’संकल्पातून निर्थक आशाच फक्त हाती येते बाकी कहीही नाही.

12 comments:

  1. सर्वसामान्यांच्या मनातली खदखद....!आभार.

    ReplyDelete
  2. हेमंत पोखरणकर, शतपावलीवर स्वागत आणि प्रतिक्रीयेबद्धल धन्यवाद.

    ReplyDelete
  3. या लेखाची लिंक माझ्या फेस बुक वर दिली आहे. चांगला लेख. tax कसा वाचवावा किंवा चुकवावा हे मराठी माणसाला हा लेख वाचून चांगले समजेल

    ReplyDelete
  4. ठणठणपाळ, प्रतिक्रीयेबद्धल धन्यवाद. हा लेख लिहीण्यामागचा माझा हेतू हा करचुकवेगिरी कशी करावी हे सांगणे हा नाही. पण प्रत्येक जण आपल्याला हवा तसा अर्थ घेऊ शकतो. ही अशा प्रकारे करचुकवेगिरी चालते हे मी प्रत्यक्ष पाहीलेलं आहे. माझ्या पूर्वीच्या घराचा ओनर सगळी भाडी बायकोच्या नावावर चेक ने घ्यायचा. त्याच्या बायकोचं तर आम्ही कधी तोंड सुद्धा पाहीलं नव्हतं. हे असं घडत असतं येवढं सांगणे हाच हेतू आहे. आपल्याला वाटतं अर्थ मंत्र्यांनी ज्येष्ठ आणि अति ज्येष्ठ नागरिकांचा तसेच महिलांचा केवढा विचार केलाय!!

    ReplyDelete
  5. शांती सुधाजी , माझा कॉमेट लिहिण्याचा उद्देश तुम्हाला वाईट वाटावा असा नव्हता . तर मराठी माणूस जो कर प्रणाली पासून चार हात दूर राहतो त्यास घाबरतो त्या साठी होता. कायद्याच्या चोकटीत राहून कर कमी भरणे हा गुन्हा नाही. पण मराठी माणूस उत्पनच दाखवत नाही आणि यामुळे त्याचा व्यवहार वाढत नाही म्हणून तसे लिहिले.

    ReplyDelete
  6. घराला घरघर… नव्हे देशाला घर घर…लागली आहे http://suhasonline.wordpress.com/ यावर मी खालील कॉमेंट दिली .आपला मेल पाठवता का? आपण मुंबई ची गोष्ट करत आहात. येथे माझ्या लहान शहरात सुद्धा आज भाव गगनाला भिडले आहेत शेती चा एकरी दर ७० लाख ते १ कोटी रुपयान पर्यंत गेला आहे. या भावात शेती घेवून शेतकरी काय देवांचा पैश्यान चा देव कुबेर सुद्धा शेती परवडत नाही म्हणून आत्महत्या करेल.आज काळा पैसा स्विस बँकेत ठेवला जात नाही तर सेझ च्या नावाखाली भारतीय शेतकऱ्यांच्या जमिनीत दडपला जातो. अर्थतज्ञ मनमोहन यांना हे समजत नाही का? का ते विकासाच्या नावाखाली वेड घेवून पेडगावला जात आहेत. आज आपला प्रवास भू दान पासून भूखंड हडप करणे असा अधोगतीचा झाला आहे. गेल्या आठवड्यात म टा मध्ये बातमी होती मुकेशच्या पार्टीच्या वेळी त्याच्या शेजारयानी त्यांच्या गाड्या रस्त्यावर पार्क न करता दुसरी कडे ठेवाव्यात असे पोलिसी फर्मान निघाले . आता सांगा तुम्ही आम्ही भारत सोडून बाहेर देशातच जावे. मग अनिवासी भारतीय म्हणून सरकार आपले कौतुक करेल.

    ReplyDelete
  7. bharatatalya arthik vishamatecha ani kalya paishalchya pathamik patalivareel ubharaneech pratyaykaree varnan

    ReplyDelete
  8. उत्तम लेख!

    सगळी नुसती धुळफेक आहे. या असल्या ’अर्थ’संकल्पातून निर्थक आशाच फक्त हाती येते बाकी कहीही नाही. +१

    ReplyDelete
  9. @ ठणठणपाळ, मी आजीबात गैरसमज करून घेतला नाहीये. पण तुम्ही जो मुद्दा उपस्थित केलात त्याचा मी विचारच केला नव्हता. म्हणून म्हणाले की प्रत्येकाचा लेख वाचण्याचा दृष्टीकोन वेगवेगळा असतो. :-)
    आपण मला आपला मेल आय डी द्या मी त्यावर आपल्याला इ-मेल पाठवते. शक्यतो माझा इ-मेल आय डी पब्लीकली शेअर करत नाही. :-)

    ReplyDelete
  10. हर्षद सामंत आणि भानस, प्रतिक्रीयेबध्दल आभार.

    ReplyDelete
  11. नमस्कार! तुमचा ब्लॉग खूपच आवडला.करप्रणालीबद्दल तुम्ही जे लिहिलं आहेत ते १०१ टक्के अचूक आहे.
    कर चुकवायचा मार्ग त्यानी अप्रत्यक्ष सुचवलाय.आपणही त्याच मार्गानं जायचं हे मत लेखावरच्या कमेंट्समधे सुचवलंय का? ते काही पचनी नाही पडत आणि कररचना काही कुठलेही राजकिय महाभाग बदलतील असं वाटत नाही.एकूण सामान्यांचीच गोची दिसते आहे.आपण सगळे या व्यासपिठावर याला वाचा मात्र निश्चित फोडू शकतो.

    ReplyDelete
  12. विनायकराव, शतपावलीवर स्वागत आणि प्रतिक्रीये बद्धल धन्यवाद. आपण काय करावं हे ज्याचं त्याने ठरवावं. करण एखादा लेख लिहीताना लेखकाचा जो दृष्टीकोन असेल तोच दृष्टीकोन वाचकाचा असेलच असे नही. कदाचित लेख वाचताना वाचक अजुन नविन दृष्टीकोन आणू शकतो. शेवटी ब्लॉग हे एक माध्यम आहे मनातील खदखद बाहेर काढण्याचे.

    ReplyDelete