पूर्वीपासून म्हणजे अगदी माझ्या लहानपणापासून मी बघत आले आहे की फेब्रुवारी महिन्याचा अंत म्हणजे सगळ्यांचे कान बातम्यांकडे टवकारलेले असत. पूर्वी टीव्हीचं प्रस्थ नसताना लोक रेडीओ भोवती कोंडाळं करत. टीव्ही आल्यावर रेडीओची जागा टीव्ही ने घेतली पण कोंडाळं तसंच राहीलं. आता तर केबल टीव्हीच्या क्रांतीने विविध वृत्तवाहिन्यांवर बातम्यांचा ओघ चालू असतो आणि लोकही विखुरलेपणाने आपल्याला हव्या त्या चॅनल मधून हवे ते पाहण्यात गर्क असतात. सुरूवातीला समजायचंच नाही की येवढं त्या अर्थसंकल्पामध्ये काय असतं? नंतर नंतरच्या काळात हे महाग, ते स्वस्त अशा बातम्या वाचल्यावर थोडं थोडं डोक्यात शिरायला लागलं. स्वत:ची जेव्हा इन्कमटॅक्स रीटर्न भरायची वेळ आली त्यावेळी यातील खरी मेख समजायला सुरूवात झाली. नेमेची येतो मग पावसाळा या उक्ती प्रमाणे नेमेची येतो हा "अर्थसंकल्प" निरर्थक आशा घेऊन असं म्हणावं लगतं. मला नेहमी पडणारा एक प्रश्न आहेच. जर वर्षभर सर्वच चीजवस्तुंची, जीवनावश्यक वस्तुंची भाववाढ होत असते आणि त्याने महागाई वाढत असतेच तर २८ फेब्रुवारीच्या दिवशी मांडल्या जाणार्या ’अर्थ’ संकल्पाला काय अर्थ?
अगदी अर्थसंकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये बघीतली तरी लक्षात येतं की यांनी काय सुधारणा (??) केल्या ते. या आधीपर्यंत महिलांच्या करमुक्त वार्षिक उत्त्पन्नाची मर्यादा ही सर्वसाधारण करमुक्त उत्पन्नाच्या मर्यादेपेक्षा जास्त असे. त्याचा फायदा जर एखाद्या घरात स्त्रिया नोकरी करत असतील तर त्यांना आहेच पण याचा फायदा बायकोच्या नाववर, मुलींच्या नावावर आपल्या धंद्यातील काही हिस्सा चालवणार्यांना अधिक. आता ज्येष्ठ नागरिक आणि अति ज्येष्ठनागरिकांच्या प्राप्तीकराच्या करमर्यादेकडे बघितलं की हाच प्रश्न पडतो. कोणत्या पेन्शन घेणार्या ज्येष्ठ नागरिकाचं पेन्शन मधुन मिळणारं उत्पन्न (मी सर्वसामान्य लोकांबद्धल बोलत आहे) २ लाख पन्नास हजारांवर जाण्याची शक्यता आहे? त्यावर अजुन एक कडी म्हणजे कोणते अति ज्येष्ठ नागरिक (वय वर्षे ८० च्या पुढचे) त्यांचं वार्षिक उत्पन्न ५ लाखांच्या घरात कमावण्यासाठी बाहेर पडणार आहेत? हे सगळे दाखवायचे दात आहेत. या सगळ्या वाढीव करमर्यांदांचा फायदा सामान्य माणसाला शून्य आहे. ज्यांचे बिझनेस आहेत त्या लोकांना स्वत:च्या घरातील ८० वर्षांवरील तसेच ६० वर्षांवरील लोकांच्या नवावर तसेच महिलांच्या नावावर बिझनेसचा हिस्सा ठेवून त्यावर पैसा मिळवुन कर माफी घेता येईल. म्हणजे जर घरात २ व्यक्ती ८० वर्षां वरील आणि दोन व्यक्ती ६0 वर्षां वरील असतील आणि १-२ महिला(मुली) असतील तर यांचे आरामात वर्षाला १८,६०,००० रूपयांचे उत्पन्न करमुक्त होईल. प्रत्यक्षात त्या व्यक्तींच्या नावाने बिझनेस चालवायचा आणि सिग्नेचर अॅथॉरीटी स्वत:कडे ठेवली की एकाच बिझनेसचे ५-६ भाग करून तो बिझनेस चालवायला हे लोक मोकळे. :-) म्हणजे एखाद्याचा वार्षिक बिझनेस हा २०,००,००० रूपयांच्या आसपास असेल आणि त्या व्यक्तीकडे जर अशा विविध वयोगटातील व्यक्ती उपल्ब्ध असतील तर त्या व्यक्तीला आरामात करचुकवेगिरी करता येईल. ज्यांच्याकडे स्वत:चे पेट्रोलपंप असतात (पेट्रोलपंपावर सहजा सहजी प्रत्येक पेट्रिल विक्रीची पावती देत नाहीत), ज्यांची किराणामालासकट इतर वस्तुंची होम अॅप्लायन्सेसची दुकानं असतात त्यांना तर फारसं कधी कर भरायला लागतच नसेल असं वाटतं. हक्काचे कर भरणारे (म्हणजे कर महिन्याच्या महिन्याला पगारातून आपोआप कट होणारे) लोक म्हणजे नोकरदार वर्ग. यासगळ्यांची अगदी मुकी बिचारी .........सारखी अवस्था असते.
आता मोबाईलच्या आणि सिमेंट स्वस्त करून पण लोखंड महाग करून बांधकाम क्षेत्रातील जमीनींच्या किंमती तसेच त्यातील भ्रष्टाचार कसा कमी होणार? नुसतं सिमेंट स्वस्त होऊन उपयोग काय? लोखंड महाग असेल तर बांधकामाचे भाव खाली कसे येणार? मोबाईल आणि दागिने ह्या काही जीवनावश्यक वस्तु नाहीत. आजच एक मजेशीर लेख वाचण्यात आला. एका संस्थेने केलेल्या पाहणीत आढळून आले की भारतात सर्वसामान्यांमध्ये मोबाईलचा वापर करणार्यांची संख्या ही टॉयलेटचा वापर करणार्या लोकांच्या तुलनेत प्रचंड मोठी आहे. दूरसंचार क्षेत्रातील स्कॅम मुळे मोबईलच्या वापरातील लोकप्रियता वाढली आहे तसेच असे स्कॅम्स निर्माण करून लोकांचा एखाद्या विषयासाठीचा अवेअरनेस वाढवायचा हा एक प्लॅन आहे असं लेखकाचं म्हणणं होतं. त्यामुळे अशा स्कॅम्स मुळे शासकिय तिजोरीचे नुकसान होत नसून अप्रत्यक्षपणे शासनाच्या धोरणांचा आणि योजनांचा फायदाच होतो आहे. त्यामुळे टॉयलेट वापराचा अवेअरनेस लोकांमध्ये पोचवण्यासाठी एका टॉयलेट स्कॅमची आवश्यकता आहे असा निष्कर्ष लेखकाने काढला आहे. मजेचा भाग सोडून दिला तर या मोबाईलच्या अतिप्रसाराची आणि या असल्या लॉजीकची एक प्रकारची भितीच वाटते. उद्या लोक काय सिमेंट आणि मोबाईल खायला सुरूवात करणार आहेत का? शेतकर्यांना जरी ४% दराने कर्ज देण्याचं आश्वासन असलं तरी त्यांच्या शेतीसाठी लागणारं पाणी आणि वीज यांची व्यवस्था काय? खतं जर नीकृष्ट दर्जाची वाटली जात असतील तर खतांचे भाव कमी करून काय फायदा? संरक्षणासंबंधी खर्चाची तरतूद वाढवली आहे पण आवश्यक शस्त्र आणि संरक्षण सामुग्रीच्या खरेदीमधील भ्रष्टाचाराला आळा कोण घालणार?
एकट्या आय आय टी खरगपूरला एक रकमी ४०० कोटी रूपये देणे, अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाला ५० कोटी रूपये हा काय प्रकार आहे? याने उच्च शिक्षणातील वाढत्या शुल्काच्या समस्येला कसा काय आळा बसेल? या दोन विद्यापीठांनाच येवढी घसघशीत मदत करण्यामागचं कारण काय असेल? सूज्ञलोकांना बरोबर समजते. अलिगढ विद्यापीठ हे मुस्लीम विद्यापीठ आहे आणि आय आय टी खरगपूर ही प. बंगाल मधील शैक्षणिक संस्था आहे. म्हणजे काल जसं ममता दिदिंनी प. बंगालला रेल्वे अर्थ संकल्पात नेहमीप्रमाणे झुकतं माप दिलं होतं त्याप्रमाणेच प्रणवदांनी मुस्लीम आणि बंगाल यांना झुकतं माप दिलंय. आपण पुन्हा सतेवर येऊ की नाही ही शंका असल्याने बंगाल मधील विद्यापीठाल ४०० कोटीचं रोख अनुदान आणि मुस्लीम विद्यापीठाला ५० कोटींचं अनुदान देऊन प्रणवदांनी कॉंग्रेसच्या व्होट बॅंकेला खुष करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या असल्या घोषणांवर कारवाई कोण करणार? मोफत आणि सक्तीच्या अशा प्राथमिक शिक्षणासाठी २१ हजार कोटी रूपये दिले आहेत पण ठोस उपाय आहेत का? त्यांची योग्यअशी भ्रष्टाचार विरहित अंमलबजावणी करणारे लोक आहेत का? सगळी नुसती धुळफेक आहे. या असल्या ’अर्थ’संकल्पातून निर्थक आशाच फक्त हाती येते बाकी कहीही नाही.
एकट्या आय आय टी खरगपूरला एक रकमी ४०० कोटी रूपये देणे, अलिगढ मुस्लीम विद्यापीठाला ५० कोटी रूपये हा काय प्रकार आहे? याने उच्च शिक्षणातील वाढत्या शुल्काच्या समस्येला कसा काय आळा बसेल? या दोन विद्यापीठांनाच येवढी घसघशीत मदत करण्यामागचं कारण काय असेल? सूज्ञलोकांना बरोबर समजते. अलिगढ विद्यापीठ हे मुस्लीम विद्यापीठ आहे आणि आय आय टी खरगपूर ही प. बंगाल मधील शैक्षणिक संस्था आहे. म्हणजे काल जसं ममता दिदिंनी प. बंगालला रेल्वे अर्थ संकल्पात नेहमीप्रमाणे झुकतं माप दिलं होतं त्याप्रमाणेच प्रणवदांनी मुस्लीम आणि बंगाल यांना झुकतं माप दिलंय. आपण पुन्हा सतेवर येऊ की नाही ही शंका असल्याने बंगाल मधील विद्यापीठाल ४०० कोटीचं रोख अनुदान आणि मुस्लीम विद्यापीठाला ५० कोटींचं अनुदान देऊन प्रणवदांनी कॉंग्रेसच्या व्होट बॅंकेला खुष करण्याचा प्रयत्न केला आहे. या असल्या घोषणांवर कारवाई कोण करणार? मोफत आणि सक्तीच्या अशा प्राथमिक शिक्षणासाठी २१ हजार कोटी रूपये दिले आहेत पण ठोस उपाय आहेत का? त्यांची योग्यअशी भ्रष्टाचार विरहित अंमलबजावणी करणारे लोक आहेत का? सगळी नुसती धुळफेक आहे. या असल्या ’अर्थ’संकल्पातून निर्थक आशाच फक्त हाती येते बाकी कहीही नाही.