२-जी स्पेक्ट्रम आणि २६/११ एक कनेक्शन!!

 २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळ्यात कोणी किती हजार किंवा लाख कोटी रूपये खाल्ले याची मोजदाद फक्त त्या पैसे खाणार्‍यांनाच माहीती. पण एकूणच वर्तमानपत्रात ज्या उलट-सुलट बातम्या येत आहेत, तसेच विविध नेत्यांची अगदी वेळ ठरवून दिल्यासारखी वादग्रस्त वक्तव्य येत आहेत त्यावरून तर माझा हाच कयास आहे की २-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा आणि २६/११ चा हल्ला यात नक्की काहीतरी कनेक्शन आहे. कसं ते बघुयात.

२-जी स्पेक्ट्रम घोटाळा हा नक्की काय आणि कशामुळे झाला ते समजून घेणं क्रमप्राप्त आहे. माझ्या अल्प बुद्धीनुसार मला समजलेलं २-जी घोटाळ्याचं सोप्या भाषेतील स्वरूप म्हणजे सरकार तर्फे कोणतंही काम जेव्हा एखाद्याला द्यायचं असेल तर टेंडर म्हणजेच निविदा मागवल्या जातात. २-जी स्पेक्ट्रम म्हणजे आपल्या देशात मोबाईलच्या प्रचंड वाढलेल्या वापरामुळे उपल्ब्ध स्पेक्ट्रम (बॅंडविड्थ) अपूरी पडत होती. म्हणून दुसर्‍या जनरेशनची म्हणजेच अधिक बॅंडविड्थ मोबाईल कंपन्यांना देऊ करणे म्हणजे २-जी स्पेक्ट्रम देणे. आता हे अशा पद्धतीने होतं की ज्या कंपन्या अशी बॅंडविड्थ पुरवतात त्यांना अधिक क्षमतेचे भले मोठे टॉवर्स उभे करावे लागतात. त्यासाठीच सरकार त्यांच्या कडून पैसे घेते (एक गठ्ठा). मग त्या कंपन्या भारतातील मोबाईल कंपन्यांना ती बॅंडविड्थ विकतात. भारतीय मोबाईल कंपन्या अधिकाधिक वेगवान कनेक्शन पुरवून ते लोकांकडून वसूल करतात. सरकार ज्यांच्याकडून पैसे घेते या कंपन्या मुख्यत: विदेशी आहेत. आता २-जी स्पेक्ट्रम च्या बाबतीत सरकारने निविदा मागवायच्या होत्या पण स्पेक्ट्रमची किंमत आधीच्याच भावाने अत्यंत कमी दर घेऊन विकली गेली. निविदा तर काढलीच नाही पण जो पहिला आपलं बजेट समोर ठेवेल त्याला ते दराची कोणतीही चौकशी न कराता दाखवलेल्या दराने विकलं गेलं. त्यानंतर थोड्याच दिवसात लक्षात आलं की त्या कंपन्यांनी आजचा दर न लावल्याने सरकारचं काही लाख कोटींचं नुकसान झालं. कारण त्यांनी आणि भारतातील मोबाईल कंपन्यांनी यात प्रचंड पैसा कमावला. आता ह्या असल्या आतबट्ट्याच्या व्यवहारासाठी (जेव्हा चोर पकडला गेला तेव्हा) फक्त माजी केंद्रीय मंत्री एकटेच जबाबदार कसे? ते त्याच खात्यात मंत्री होते म्हणून त्यांची मान अडकलेली, सोडवणं अशक्य. म्हणून ते बळीचा बकरा झाले. बाकीच्यांचं काय? 

त्यापाठोपाठच कॉर्पोरेट क्षेत्र आणि केंद्रात असलेले सत्ताधारी यांच्यातील दलाल (फिक्सर) नीरा राडीया आणि भारतीय उद्योग जगताचे अनभिषिक्त सम्राट रतन टाटा यांचं खासगी संभाषण बाहेर आलं. टाटांनी "राजा" यांनीच दूरसंचार मंत्री बनावे असा आग्रह का धरला याचं आपल्या सामान्य बुद्धीला उत्तर मिळत नाही. साधारण एक महिन्यापूर्वी लोकसत्तामध्ये रतन टाटांच्या फाउंडेशनने २६/११ च्या हल्ल्यातील पीडीतांना कशी मदत केली आहे याचे वर्णनच लिहून आले होते. त्यांनी केवळ ताज आणि ट्रायडंट पुन्हा एक वर्षात उभेच नाही केले तर हल्ल्यात ताजच्या ज्या कर्मचार्‍यांना प्राण गमवावे लागले किंवा जखमी व्हावे लगले अशांच्या कुटुंबियांना सढळ हाताने मदत केली आहे. ते येवढं करूनच थांबलेले नाहीत तर सी एस टी हल्ल्यात पीडीत अनेकांना सढळ हाताने मदत केली आहे. आता जागतिक मंदीच्या काळात, २६/११ च्या हल्ल्यात प्रचंड नुकसान झालेलं असताना देखिल टाटा उद्योग समूहाला इतका खर्च परवडतो तरी कसा? म्हणजेच केंद्रातील कॉंग्रेस सरकार आणि टाटांसारख्या इतर उद्योग समूह भारतीय आणि विदेशी यांच्या एखादा छुपा करार झाल्यासारखा वाटतो. म्हणूनच २-जी स्पेक्ट्रम मध्ये कॉंग्रेस सरकारने जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केलं. ठरवून राजा यांना बळीचा बकरा बनवलं. संयुक्त संसदीय समीतीच्या चौकशीची विरोधकांची मागणी फेटाळत आहेत. जर का कॉंग्रेसचे नेते यात गुंतलेले नाहीत तर जेपीसी चौकशी करण्यास विरोध का? सगळ्यांचंच बिंग फुटेल म्हणून? मग जनतेचं या मोठ्या गोष्टींपासून दुर्लक्ष होण्यासाठी उगाचच वादग्रस्त विधानं करून सगळ्यांचंच लक्ष वेगळीकडेच वेधायचा प्रयत्न करायचा. कदाचित २-जी स्पेक्ट्रमचं जहाज कधी ना कधीतरी फुटणार हे माहीत असल्यानेच त्याआधी राष्ट्रकुल घोटाळे, आदर्श, गुलमोहर इमारतींचे घोटाळे आधी बाहेर काढले. टाटा समूहाचं झालेलं नुकसान वेगळ्या प्रकारे भरून आणलं कॉंग्रेसने आणि त्याच बरोबर टाटांच्या गळ्यात दी बीगेस्ट फिलॉन्थ्रॉपीस्ट इन इंडीया अशा उपाधीची (अनौपचारिक) माळही पडली आहे. सामान्य जनता, चाकरमाने, करदाते यांचे काय? त्यांची स्थिती काही सुधारली नाही. उलट त्या क्रूरकर्मा कसाबला वाट्टेलते बोलू देण्यासाठी फाशीच्या शिक्षेची अंमलबजावणी न होता उगाचच खटल्याचा, अपिलाचा फार्स चालू आहे. आणि हे सगळं देखिल पुन्हा करदाते आणि जनसामान्य यांच्याच खिशातून.

रात्र वैर्‍याची आहे.